दक्षिण गोव्यात 'एम्स'साठी केंद्रीय मंत्र्यांना साकडे; विजय सरदेसाई यांची मनसुख मांडवीय यांच्याशी चर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 9, 2023 11:36 AM2023-06-09T11:36:24+5:302023-06-09T11:37:18+5:30
सरदेसाई यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांना राज्यातील आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेची माहिती दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क मडगाव: नवी दिल्लीत सध्या ठाण मांडून असलेले गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी गुरुवारी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणमंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांची भेट घेऊन दक्षिण गोव्यातील जिल्हा रुग्णालयाचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस सुविधेत रूपांतर करावे, अशी मागणी केली आहे.
सरदेसाई यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांना राज्यातील आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेची माहिती दिली. दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाचा ताबा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे देण्यास विरोध करताना तसे झाल्यास दक्षिण गोव्यातील गरीब रुग्णांची परवड होईल, याकडे त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
दक्षिण गोव्यातील रहिवाशांना आणि विशेषतः सासष्टी तालुक्यातील रहिवाशांना उत्कृष्ट आणि सर्वसमावेशक वैद्यकीय सेवा मिळवून देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही, असे यापूर्वी म्हटले होते. या आपल्या वचनाचे पालन करण्यासाठीच केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची आपण भेट घेतली, असे सरदेसाई यांनी भेटीनंतर सांगितले.
या बैठकीत, त्यांनी एम्ससारख्या सुविधा असल्यास राज्याला अनेक फायदे मिळतील, असे सांगितले. दक्षिण गोव्यातील हे इस्पितळ एम्स झाल्यास त्यात अत्याधुनिक वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसह विस्तृत श्रेणीतील विशेष वैद्यकीय सेवा प्रदान केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.
प्रतिभावान आरोग्यसेवेतील व्यावसायिकांना राज्यांतच कायम ठेवण्यासाठी व त्यांच्या संशोधनाला चालना देण्याची संधी मिळेल. येथे एम्स आल्यास अनेक नामांकित राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी भागीदारी करून आरोग्य सेवा, वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक रुग्ण सेवा यात प्रगती होईल. स्थानिक वैद्यकीय व्यावसायिक आणि संलग्न सहायक कर्मचाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील, ज्यामुळे प्रदेश व राज्याचा सर्वांगीण आर्थिक विकास होईल, असेही ते म्हणाले.
या इस्पितळाचा दर्जा एम्स एवढा वाढविल्यास आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी विशेष विभागांची स्थापना करणे शक्य होईल, जे दक्षिण गोव्यातील लोकांसाठी आरोग्य सेवा सुनिश्चित करतील, विद्यमान आरोग्य सुविधांवरील ताण कमी करतील, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीचे कार्यक्षम व्यवस्थापन करणे शक्य होईल, हे सरदेसाई यांनी मंत्र्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.