असंतुष्ट थकले, मनोहर पर्रीकरांची खुर्ची अबाधित

राज्य प्रशासन वेगाने चालण्यासाठी नेतृत्व बदल व्हावा किंवा अतिरिक्त खाती तरी दिली जावी, अशी मागणी घेऊन काही मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी खूप लॉबिंग केले.

पणजी : राज्य प्रशासन वेगाने चालण्यासाठी नेतृत्व बदल व्हावा किंवा अतिरिक्त खाती तरी दिली जावी, अशी मागणी घेऊन काही मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी खूप लॉबिंग केले. परंतू नेतृत्वात बदल होणार नाही आणि मनोहर पर्रीकर यांची खुर्ची अबाधित राहील याची कल्पना आता असंतुष्टांना आली आहे. दिल्लीत प्रयत्न करून असंतुष्ट थकले व गोव्यात परतले.

गोवा फॉरवर्डचे नेते मंत्री विजय सरदेसाई व मगोपचे नेते मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यामध्ये राज्याचा नेता कोण असावा याविषयी एकमत होत नाही. त्यामुळे दोघांनीही पर्रीकरच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर राहू द्या, असे यापूर्वी भाजापच्या केंद्रीय नेतृत्वाला कळविले. पर्रीकर यांच्या पथ्यावर ही गोष्ट पडली. मंत्री विश्वजित राणे यांना प्रमोद सावंत नको व सावंत यांना विश्वजित नको याचीही कल्पना पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला आली आहे. त्यामुळे गोव्यात कोणतेच बदल न करता जैसे थे स्थिती ठेवावी, असे दिल्लीत ठरले आहे, असे सुत्रांनी सांगितले.

मध्यावधी निवडणूक? 

जोपर्यंत मनोहर पर्रीकर घरात राहून काम करतात तोपर्यंत मुख्यमंत्रीपदी त्यांनाच ठेवले जाईल. पण सरकारमधील वाद जर वाढले व मंत्री ऐकेचना असे वाटले तर लोकसभा निवडणुकीसोबत गोवा विधानसभेच्याही निवडणुका घेतल्या जातील. मध्यावधी निवडणुका घेण्याची भाजपला इच्छा नाही. पण नाईलाज म्हणून मध्यावधी निवडणुकाही घेतल्या जाऊ शकतात.  याची कल्पना भाजपचे संघटनात्मक काम करणा-या विविध घटकांना आली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गोव्यात भाजपाची संघटना मजबूत करण्याचे जे ध्येय पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने समोर ठेवले आहे, त्यामागे विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांचाही एक हेतू आहे. पण तो हेतू तूर्त सुप्त व गुप्त ठेवावा लागतो, अशी चर्चा आतील वर्तुळात सुरू आहे.