विर्डी धरण परिसराची गोव्याकडून तातडीने पाहणी; मुख्यमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

जलस्रोत विभाग लागला कामाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क डिचोलीः महाराष्ट्राने तब्बल सात वर्षांच्या विश्रांतीनंतर म्हादईची उपनदी असलेल्या वाळवंटी नदीवर विर्डी धरणाचे काम पुन्हा सुरू केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. गोव्याच्या दोन्ही शेजारील राज्यांनी आता पाण्यासाठी शह देण्यास आरंभ केल्याने राज्यावर जलसंकट ओढवण्याची भीती आहे. या बेकायदा कृतीची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गंभीर दखल घेतली असुन जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने धरण भागाची पाहणी करून सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी या संदर्भात तातडीने कृती करताना गोवा जलसंसाधन खात्याचे तसेच म्हादई सेल कार्यकारी अभियंता दिलीप नाईक व त्यांच्या टीमला विर्डी येथे जाऊन सविस्तर अहवाल व एकूण परिस्थितीचे करण्यास पाठवले. या टीमने या भागाची पाहणी केली असून ते आपला अहवाल सदर करणार असल्याचे सांगण्यात आले. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी नसल्याने असे काम सुरू करता येत नाही. त्यामुळे आवश्यक पाऊले तातडीने उचलण्यात येत असून अहवाल हाती येताच पुढील कृती करण्याबाबत निश्चित केले आहे.

महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क

मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी महाराष्ट्र अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून याबाबतचा तपशील गोळा करण्यास सुरुवात केलेली आहे. विर्डी येथील चालू असलेले काम बेकायदा असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आगामी भुमीका निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

युद्धपातळीवर काम

सध्या अवजड मशिनरी तसेच मोठे ट्रक, जेसीबी व इतर मशिनरींच्या सहाय्याने युध्दपातळीवर काम सुरु आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणा वक्षतोड करून जाळपोळ करून परिसर साफ केला जात आहे. पश्चिम रत्नागिरी पाटबंधारे खात्यातर्फे काम युद्धपातळीवर सुरु असल्याचेही सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांनी कठोर व्हावे 

हलतरा नदीवर एका बाजूने कर्नाटक व आता महाराष्ट्राने धरणाचे बेत निश्चित केल्याने दुहेरी भीती आहे. वाळवंटी नदीवर असलेले साखळी व पदोषे जलप्रकल्प संकटात येणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात कडक भुमीका घेण्याची मागणी केरकर यांनी केली आहे.

काय म्हणाला होता लवाद ?

पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र केरकर यांच्या मते महाराष्ट्राला लवादाने १.३३ टीएमसी पाणी वापरण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र बोगदा तयार करून तिळारी खोऱ्यात पाणी नेण्याची योजना आहे. २०१३ साली लवादाच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांना कान पिचक्या देताच बेकायदा चालू असलेले काम बंद ठेवले होते.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"