गोव्यात पेट्रोलवरील वॅट 13 किंवा 13.50 टक्के होणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 5, 2018 12:11 PM2018-10-05T12:11:34+5:302018-10-05T12:15:36+5:30
गोवा सरकारने पेट्रोल स्वस्त करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अधिसूचना यापुढे येईल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पणजी : गोव्यात पेट्रोलचा दर प्रति लिटरमागे आणखी अडीच रुपयांनी कमी होणार आहे पण पेट्रोलवरील वॅटचे प्रमाण हे 13 किंवा 13.50 टक्के करावे हे गोवा सरकार शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत ठरवणार आहे. गोवा सरकारने पेट्रोल स्वस्त करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अधिसूचना यापुढे येईल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिङोल प्रति लिटरमागे अडीच रुपयांनी कमी केले. गोवा सरकारनेही आपण आणखी अडीच रुपयांनी पेट्रोल व डिङोलचे दर कमी करू असे गुरुवारी रात्री जाहीर केले. यामुळे गोव्यात पेट्रोल व डिझेल लिटरमागे पाच रुपयांनी स्वस्त होईल, अशा प्रकारचे वातावरण तयार झाले. शुक्रवारी सकाळपासून वाहनधारकांनी पेट्रोल पंपवर गर्दी केली. वाहनाच्या टाक्या फुल करून घेण्यासाठी वाहनधारक पेट्रोल पंपांवर गेले तेव्हा त्यांना अडीच रुपयांनीच पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सोशल मीडियावर त्याविषयी चर्चा सुरू झाली. आम्हाला गोव्यात तरी पेट्रोल व डिझेल पाच रुपयांनी कमी होईल असे वाटले होते अशी टीप्पणी अनेकांनी फेसबुकवरून करणे सुरू केले. गोवा सरकारची अधिसूचना जारी झालेली नाही हे दुपारपर्यंत अनेक वाहनधारकांनी लक्षात घेतले नाही.
गोव्यात सध्या पेट्रोलवर 17 टक्के मूल्यवर्धीत कर आहे. एवढा कमी कर देशातील अन्य राज्यांमध्ये नाही. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी गोव्यात पेट्रोल व डिझेल आणखी अडीच रुपयांनी स्वस्त करण्याची घोषणा केली पण मूल्यवर्धीत कराचे प्रमाण किती कमी केले जाईल ते त्यांनी म्हटलेले नाही. त्यामुळे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सध्या गणिते मांडू लागले आहेत. जर पेट्रोलवरील वॅट 13 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला तर पेट्रोल अडीचऐवजी लिटरमागे दोन रुपयांनी स्वस्त होईल. जर साडेतेरा टक्के व्ॉट केला तर पेट्रोलचा दर लिटरमागे 2 रुपये 25 पैशांनी कमी होणार आहे. सरकारने याविषयी स्पष्टता आणल्यानंतरच अधिसूचना जारी होणार आहे.
गोव्यात डिझेलवर सध्या 19 टक्के वॅट आहे. हे प्रमाण 15 टक्क्यांवर आणले तर डिझेल लिटरमागे अडीच रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. गोवा सरकारला पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीतून दरमहा 80 ते 100 कोटींचा महसुल मिळतो.