पालिकाना निधी मिळत नसल्याने ज्येष्ठ मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा संतप्त

गोव्यातील नगरपालिकांसाठी सरकारच्या अर्थ खात्याकडून निधीच उपलब्ध होत नसल्याने नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा हे संतप्त बनले आहेत. डिसोझा हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री आहेत.

पणजी : गोव्यातील नगरपालिकांसाठी सरकारच्या अर्थ खात्याकडून निधीच उपलब्ध होत नसल्याने नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा हे संतप्त बनले आहेत. डिसोझा हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री आहेत.
डिसोझा हे मध्यंतरी दीड महिना विदेशात दौऱ्यावर होते. आता त्यांनी आपल्या खात्याचे काम नियमितपणे सुरू केले आहे. बुधवारी 'लोकमत'शी बोलताना डिसोझा म्हणाले की,  माझ्याकडे येणाऱ्या फाईल्स मी हातावेगळ्या करत आहे. पण जास्त महत्वाचे विषय सध्या माझ्याकडे येत नाहीत. माझ्या खात्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नगरपालिकांना सरकारकडून निधीच मिळत नाही. यामुळे अडचण झाली आहे. पालकांची कामे अडून राहत आहेत.
डिसोझा म्हणाले की,  गेल्यावर्षी अर्थसंकल्पात पालिकांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हा अर्थसंकल्पीय निधी देखील पालिकांना मिळत नाही. नगरपालिकांना त्यांच्या हक्काचा निधी तरी सरकारने द्यायला हवा. केंद्र सरकारकडून पालिकांना आलेला निधी देखील राज्य सरकार वेळेत पालिकांकडे पोहचता करत नाही. पालिकांना निधी द्यावा अशी विनंती मी तीन-चारवेळा मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. ते निधी देतोच असे प्रत्येकवेळी सांगतात पण पालकांना निधी मिळालेला नाही. तसेच, डिसोझा म्हणाले की माझ्या स्वतःच्या म्हापसा मतदारसंघातील म्हापसा पालिकेला दहा कोटीचा निधी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. सात कोटींच्या निधीसाठी फाईलवर प्रक्रिया सुरू आहे. अजून तरी निधी मिळालेला नाही.
दरम्यान, गोव्यातील पालिका आणि पंचायती यांच्या कामाविषयीची एक याचिका बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठापुढे सुनावणीस आली. कचरा गोळा करणे आणि त्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे हे काम पार पाडण्याविषयी करण्यात येत असलेल्या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे अधिकार आहेत याची आठवण न्यायालयाने बुधवारी सरकारला करून दिली. ही अवमान याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रीग्ज यांनी सादर केलेली आहे.