म्हादईबाबत सरकारकडे उत्तरे नाहीत, कर्नाटक निवडणुकीपर्यंत टाइमपास; विजय सरदेसाईंची टीका

भाजप सरकारकडे म्हादईबाबत कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. कर्नाटकची निवडणूक होईपर्यंत वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका विजय सरदेसाईंनी केली.

पणजी: आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारकडे म्हादईबाबत कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे नाहीत, असा आरोप करताना ही बैठक केवळ फार्स होय, कर्नाटकची निवडणूक होईपर्यंत वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे. अशी टीका केली. ते म्हणाले की, बैठकीत सादरीकरण केले परंतु आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे नव्हती. एप्रिल २००२ मध्ये केंद्राने कर्नाटकचा डीपीआर मंजूर केला होता. त्यावेळी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयीकडे शिष्टमंडळ नेऊन तो रद्द करून घेतला. आताही राज्य आणि केंद्रात दोन्हीकडे भाजपचेच सरकार असताना डीपीआर रद्द का होत नाही? कामत सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन लवाद स्थापण्यास अनुमती दिली. याचिकापुढे चालली असती तर कदाचित त्याचवेळी गोव्याच्या बाजूने निकाल झाला असता.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोव्याशी सल्लामसलत करूनच कर्नाटकला पाणी वळविण्यास अनुमती दिल्याचे जे विधान जाहीर सभेत केले त्याचाही सरदेसाई यांनी समाचार घेतला. मुख्यमंत्र्यांना बैठकीला बोलवावे व त्यांनी जनतेसाठी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी सरदेसाईची मागणी होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांना अध्यक्षांनी काही बोलावले नाही, त्यामुळे त्यांनी संताप व्यक्त केला.

वेझींचा अट्टाहास

आपचे आमदार वेंझी व्हिएगश यांनी म्हादई अभयारण्य राखीय व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित झाले तरच म्हादई वाचेल, असा दावा केला. या अभयारण्यात वाघांचा अधिवास असल्याचे वेळोवेळी कसे सिद्ध झालेले आहे, याची तपशीलवार माहितीच त्यांनी आणली होती. २००९ साली तसेच २०११ साली येथे वाघ मृतावस्थेत आढळले याचाही उल्लेख त्यांनी केला. बैठकीनंतर बाहेर पत्रकारांशी बोलताना वैझी म्हणाले की, अभयारण्यातील लोकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करता ती मोठी राष्ट्रीय हानी ठरेल. म्हादई राखीव व्याघ्र क्षेत्र जाहीर झाल्यास कर्नाटकला मुळीच पाणी वळवता येणार नाही. 

म्हादईचे पाणी वळविल्यास काय दुष्परिणाम होतील, याचा व्यापक अभ्यास करून तज्ज्ञ समिती अहवाल देईल. या अहवालामुळे सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू आणखी मजबूत होण्यास मदत होईल. यासाठी आम आदमी पक्षाचे आमदार वेंझी व्हिएगश व गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी काही नावे सुचविली आहेत.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"