मुख्य सचिवांविरुद्ध वॉरंट

सुनावणीस अनुपस्थित : राष्ट्रीय हरित लवादाकडून गंभीर दखल

पणजी : गोवा पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समितीने एल. एल. नथुरमल खाण कंपनी, तसेच इतरांविरुद्ध राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारतर्फे कोणीही उपस्थित न राहिल्याने लवादाने गंभीर दखल घेऊन मुख्य सचिव बी. विजयन यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट काढले आहे. खाण पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी स्वत: मालक प्रयत्न करीत असताना राज्य सरकार त्याबाबत गंभीर नसल्याने लवादाने ताशेरे ओढले असून पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
नथुरमल कंपनीची टीसी क्रमांक ५९/५३ ची खाण पूर्वस्थितीत आणण्यात यावी, यासाठी संघटनेने ही याचिका सादर केली होती. खाणीच्या खंदकांमध्ये पाणी साचल्याने परिसराला धोका निर्माण झाला आहे. माती कोसळण्याची तसेच शेतात पसरून शेती नष्ट होण्याची भीती आहे, असे संघटनेचे म्हणणे होते.
खाण कंपनीचा असा दावा आहे की, मायनिंग प्लॅननुसार आवश्यक ती सर्व काळजी घेण्यात आली आहे. या खाणीतून पाणी बाहेर जाऊ दिले जात नाही. ते शास्त्रीय पद्धतीने साठवून ठेवले जाते. या भागात ‘पंगारो’ सारख्या स्थानिक झाडांची लागवड करण्याचीही तयारी कंपनीने दर्शविली होती. खनिज काढल्याने तेथे निर्माण झालेले खंदक बुजविण्याची तसेच वृक्ष लागवड आणि अन्य उपाययोजना करण्यास आपण तयार आहे, तथापि राज्य सरकार आपल्याला हे काम करण्यासाठीही खाण भागात प्रवेश करू देत नाही, असे कंपनीचे म्हणणे होते. खंदक भरून, तसेच तेथे वृक्ष लागवड करून ही खाण पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी जे काही करणे शक्य आहे ते करण्याची तयारी कंपनीने दाखवली होती; परंतु राज्य सरकारकडून त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
कंपनीच्या या प्रस्तावावर राज्य सरकारचे काय म्हणणे आहे, हे जाणून घेण्यासाठी सुनावणीला हजर राहावे याकरिता सरकारला नोटिस बजावण्यात आली; परंतु त्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. सरकारच्या वतीने सोमवारी कोणीही उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती यू. डी. साळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. जी. के. पांडे व बी. एस. साजवान यांच्या त्रिसदस्यीय लवादाने वरील आदेश दिला. (प्रतिनिधी)