वास्कोतील कोळसा हाताळणीवरील स्थगिती उठविली, शहरात पुन्हा अस्वस्थता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 21, 2019 08:53 PM2019-02-21T20:53:14+5:302019-02-21T20:54:06+5:30
मागील आठवड्यात वास्को शहरात हवाप्रदुषणामुळे झालेल्या थरारानंतर कोळसा हाताळणीस दिलेली स्थगिती गुरूवारी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उठविली आहे.
पणजी - मागील आठवड्यात वास्को शहरात हवाप्रदुषणामुळे झालेल्या थरारानंतर कोळसा हाताळणीस दिलेली स्थगिती गुरूवारी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उठविली आहे. त्यामुळे जिंदालच्या मालकीच्या साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड कंपनीला पुन्हा कोळसा हाताळणी करण्यासाठी वाट मोकळी झाली आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे वास्कोत अस्वथता निर्माण झाली असून विरोधीपक्षा बरोबरच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.
८ दिवसांपूर्वी वास्को शहरात अचानक सुटलेल्या वा-यामुळे कोळशाचा पावडर उडून लोकांच्या घरात, कचेरीत व बाजारात व अन्य ठिकाणी पडला होता. सर्व वास्को शहरच काळे बनल्याचा तेथील नागरिकांचा दावा होता. स्वयंपाकाच्या भांड्यात, कपड्यांवर सवत्र कोळशाचा पावडर साचल्याचा दावा वास्को वासियांनी केला होता आणि पुराव्यादाखलघरात कोळसा पावडर साचलेली छायाचित्रेही सादर केली होती. या घटनेची नोंद घेऊन प्रदूषण वनियंत्रण मंडळाने या कंपनीची कोळसा हाताळणी स्थगित ठेवली होती. या प्रकरणात २१ फेब्रुवारी रोजी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात सुनावणी ठेवली होती. सुनावणीच्यावेळी उभय पक्षांकडून आपल्या बाजू मांडल्या. कोळसा ल ोकांच्या नाका तोंडात जाऊ लागल्याचा दावा स्थानिकांनी केला तर प्रदूषण होवू नये यासाठी खबरदारी घेतली जात असल्याचा दावा कंपनीकडून क रण्यात आला आहे. या प्रकरणात गुरूवारी सुनावणी झाल्यानंतर निवाडा देताना गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देण्यात आलेली स्थगिती उठविली आहे. त्यामुळे कंपनी आता कोणत्याही क्षणी पुन्हा कोळसा हाताळणी सुरू कण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान स्थगिती उठविण्यात आल्याची बातमी कळथाच वास्कोवासीय पुन्हा अस्वस्थ झाले आहेत. या मुद्यावर वास्कोतील काही सामाजिक व राजकीय नेत्यांनी तीव्र नेत्यांनी नाापसंती व्यक्त केली आहे.
सीसीटीव्ही लावा
कोळसा हाताळणीवरील स्थगिती ही सशर्त उठविण्यात आली आहे. ज्या ठिकामी कोळसा हाताळणी होत आहे त्या ठिकाण सीसी टीव्ही सर्व्हेलन्स पाहिजे ही न्यायालयाची मुख् अट आहे. त्यामुळे कोळसा हाताळणी संबंधी सर्व व्यवहार हे कागदोपत्री केले जाणार आहेत. या शिवाय कंपनीला दंडही भरावा लागणार आहे.