बेकायदा बांधकामांचे पाणी, वीज तोडणार; मुख्यमंत्री कडाडले, अतिक्रमण करणाऱ्यांची गय नाही

कचराप्रश्नी आक्रमक धोरण अवलंबणार,  आता प्रत्येक तालुक्यात घेणार आढावा बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : राज्यात अनेक ठिकाणी सरकारी जागा बळकावून घरे उभारण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील बेकायदा बांधकामांची वीज व पाणी कनेक्शन तोडण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे आता अतिक्रमण केलेल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

डिचोली तालुक्यातील पालिका आधिकारी पंचायतीचे सरपंच, सचिव व गटविकास अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांनी साखळी येथे बैठक घेतली. तालुक्यातील कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कचरा समस्येबरोबर बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले. बैठकीला पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, पराग रांगणेकर, गटविकास अधिकारी ओंकार मांजरेकर यांच्यासह तालुक्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, पंचायत सचिव, सरपंच उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कचरा व्यवस्थापनात डिचोली तालुक्यातील पालिका, पंचायतींना अपयश आले आहे. यापुढे त्यांची ही अकार्यक्षमता खपवून घेतली जाणार नाही. त्यामुळे तातडीने पालिका, पंचायतींनी आपापल्या परिसरातील कचरा व्यवस्थापन गांभीर्याने करावे, तसेच अनेक लोक कचरा कर भरत नाहीत, त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. त्याचबरोबर जी बेकायदा घरे आहेत त्यांचे वीज व पाण्याचे कनेक्शन तोडले जाईल. कचरा समस्या सोडविण्याबाबत सरकार गंभीर आहे. त्यामुळे यापुढे दर आठ दिवसांनी कचरा व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 

ज्या पंचायतींनी कचरा व्यवस्थापनासाठी कंत्राटदार नियुक्त केलेले नाहीत. त्या ठिकाणी सरकार त्यांची नियुक्त्ती करेल. प्रत्येक पंचायतीत एमआरएफ शेड उभारणे बंधनकारक राहील, पंचायत क्षेत्रात उघड्यावर कचऱ्याचे डीग दिसल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

आता प्रत्येक तालुक्यात घेणार आढावा बैठक

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडच्या मार्फतही कचरा व्यवस्थापनाबाबत अनेक योजना असून त्याचाही लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी तालुक्यातील सरपंच व गट विकास अधिकाऱ्यांना कचरा व्यवस्थापनाची प्रात्यक्षिके व विविध योजनांची माहिती देण्यात आली यापुढे प्रत्येक तालुक्यात अशा बैठका घेऊन कचरा व्यवस्थापनाचा आपण आढावा घेणार आहे.

पालिका, पंचायतींच्या कारभाऱ्यांची कानउघाडणी 

कचरा व्यवस्थापन व निर्मूलनासाठी सरकार वर्षाला चारशे कोटींहून अधिक रुपये खर्च करत असतानाही पालिका, पंचायत मंडळ, सचिव, संबंधित अधिकारी बेजबाबदारपणे वागत आहेत. यापुढे असे चालणार नाही. प्रत्येकाला आपापल्या कार्यक्षेत्रातील कचरा व्यवस्थापन करावे लागेल, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखळीत दिला.