संपादकीय: सरकार, पाणी देता का पाणी?

याच तथाकथित सुशिक्षित गोव्यात मार्च महिन्यातच पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ लोकांवर आली आहे. 

एका बाजूने गोव्यात दारूचे थंड प्याले सायंकाळनंतर फसफसू लागले आहेत. नव्या हुर्राकाच्या तजेलदार गोष्टी सांगत काही राजकारणी युवकांवर मोहिनी टाकत आहेत. कुठे दारूच्या पाठ्य, तर कुठे बैठकांमध्ये लालबुंद कलिंगडावर ताव मारला जात आहे. मात्र, याच तथाकथित सुशिक्षित गोव्यात मार्च महिन्यातच पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ लोकांवर आली आहे. 

पणजी शहरापासून अगदीच जवळ असलेल्या सांत आंद्रेत आताच नळ कोरडे पडले आहेत. काल महिला, मुली व पुरुषांना रस्त्यावर उतरावे लागले. अभियंत्यांना शोधत बांधकाम खात्याच्या पणजीतील कार्यालयात लोकांना यावे लागले. रणरणत्या उन्हात वृद्ध महिलांना देखील धावाधाव करावी लागली. सरकारला काळीज असेल तर सांत आंद्रेवासीयांचे हे हाल जरा तरी कळून येतील. मुक्तीनंतर साठ वर्षांनी देखील पाणी देता का पाणी, असे लोक सरकारला विचारत आहेत. कोणत्याही संवेदनशील माणसाला लोकांची ही अवस्था पाहून वाईट वाटेल. चारच दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन पुरे असे म्हणत पळपुटेपणा करणाऱ्या सरकारला आणि विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना लोकांचे त्रास पाहून थोडे तरी वाईट वाटायला हवे. ते वाटत नसेल तर पूर्ण समाजालाच शरम वाटावी, असे नमूद करावे लागेल.

गोव्यात पूर्वी मे महिन्यात लोकांना पाण्यासाठी भटकावे लागत होते. आता मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच पाण्याच्या शोधात नागरिकांना पणजीला धाव घ्यावी लागत आहे. म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकात वळविल्यानंतर गोव्यात काय संकट उभे राहील, हे यावरून मुख्यमंत्री सावंत तसेच काही लोकांना देखील कळून येईल, घशाला कोरड पडणे आतापासूनच सुरू झालेय. 

एप्रिल आणि मे महिन्यात गोव्यातील अनेक गावांना पाण्यासाठी तळमळावे लागेल. पेडणे व मांद्रे मतदारसंघातील काही गावांमध्ये चार-चार दिवस पाणी येत नाही. टैंकर्सची प्रतीक्षा करत लोकांना बसावे लागते. सत्तरी तालुक्यातील अनेक गावांना नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. शापोरा, वाळवंटी, खांडेपार, उसगाव, तेरेखोल, साळ, रगाडा, कुशावती, मांडवी, जुवारी अशा अनेक नद्या या प्रदेशात आहेत. धरणे आहेत. शेकडो कोटी रुपये दरवर्षी बांधकाम खाते व जलसंधारण खाते पाणीपुरवठा योजना व प्रकल्पांवर खर्च करते. लोकांच्या घरी नळाला पाणी येत नसेल तर हा पैसा जातो तरी कुठे? यापूर्वीचे बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर, दीपक पाऊसकर आणि आताचे मंत्री नीलेश काब्राल यांनीही या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. 

गेले काही दिवस विविध तालुक्यांतील तीव्र पाणी समस्येच्या बातम्या सगळीकडे झळकत आहेत. रिव्होल्युशनरी गोवन्सच्या कार्यकत्यांनी कोरड्या नळांची, टँकरसाठी थांबलेल्या लोकांची आणि पाण्यासाठी मनातून रडणाऱ्या ग्रामीण महिलांची छायाचित्रे अलीकडे सोशल मीडियावरून सर्वांसमोर आणली. सगळे मंत्री आमदार अलीकडे मंदिरे, धार्मिक सोहळे, मठ आणि स्वामींना मिठी मारत फिरत असताना जनता मात्र पाण्यासाठी वणवण भटकतंय. सर्दी-खोकल्याची, तापाची साथ सगळीकडे आहे. पाणी उकळून घ्या, असे सोनेरी सल्ले टीव्हीवरून आपले राजकारणी देतात. उकळण्यासाठी घरात नळाला पाणीच नाही. यामुळे युवकांच्या मनात संतापाची उकळी सुरू आहे. उसगावच्या लोकांनीही पाण्यासाठी कालच मोर्चा काढला. यापुढे घागर मोर्चा आणण्याचाही त्यांनी इशारा दिला. 

शिमगे, कार्निव्हल, फिश फेस्टिव्हल, फूड फेस्टिव्हल यावर कोट्यांनी पैसे खर्च करणारे आणि चारच दिवसांचे अधिवेशन घेणारे आपले लोकप्रतिनिधी पाणी समस्येवर मात्र तोडगा काढत नाहीत. गलेलठ्ठ पगार घेणारे व मोठी सुटलेली पोटे घेऊन एसी केबिनमध्ये बसणारे बांधकाम खात्याचे अभियंते यांचे महिलांनी कान पकडण्याची वेळ आता आली आहे. महिला दिन ग्रामीण भागातील महिलांनी तरी अशाच प्रकारे साजरा करावा. काल आमदार वीरेश बोरकर आणि सांत अद्रिच्या लोकांनी मोर्चा काढला. सरकार पाणी देता का पाणी असे अनेक मतदारसंघातील लोक विचारत असताना सरकारी यंत्रणेने कान व डोळे उघडे ठेवून समाजाची वेदना ऐकावी व उपाय काढावा.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"