...तर राज्यातील पाणीपुरवठा बंद!

पणजी : सरकारने येत्या पंधरा दिवसांत वेतनवाढ दिली नाही आणि आठ तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करून घेणे बंद केले नाही, तर राज्याचा पाणीपुरवठा आम्ही बंद करू, असा इशारा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कर्मचारी संघटनेचे सचिव सुरेश नाईक व इतरांनी शनिवारी दिला. येथील आझाद मैदानावर कर्मचाऱ्यांकडून निदर्शने
करण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या साधारण एक हजार तीनशे नऊ कर्मचाऱ्यांना गेल्या
१२-१३ वर्षांपासून केवळ चार हजार पगारावर राबवून घेतले जात आहे. कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना केवळ
४ हजार वेतन दिले जाते. गेले सात महिने हे वेतनही दिले गेले नाही. सुरुवातीपासूनच तीन ते चार महिन्यांनी एकदाच वेतन देण्यात यायचे. आम्हाला ज्या कामासाठी घेण्यात आले त्याबरोबर इतर सर्व श्रमाची कामेही अभियंते आमच्याकडून करून घेतात. आठ तासांपेक्षा जास्त तास सेवा बजावून घेतली जाते, असे सचिव नाईक यांनी सांगितले.
वाढती महागाई पाहता चार हजार पगारावर कुटुंबाचे पालनपोषण करणे कठीण होते. त्यात वेतनही वेळेवर मिळत नाही. सरकारने आमचे किमान वेतन १0 हजार करावे, अशी मागणी कामगारांनी केले आहे. अन्यथा आम्ही काम बंद करू, असा इशारा देण्यात आला आहे. आताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी २0१२ सालच्या निवडणुकांवेळी सर्व कामगारांना दिवसाला ३७0 प्रमाणे वेतन देण्यात येईल. तसेच सत्तेवर आल्यास सर्व कामगारांना नोकरीत कायमस्वरूपी घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारने आपला शब्द न पाळता आता पुन्हा नव्याने कंत्राटी कर्मचारी भरती सुरू केली आहे. अशा पद्धतीने सरकार केवळ वोट बँक तयार करत असल्याचा आरोप नाईक यांनी केला.
भाजपा सरकारी कंत्राटी पद्धती ही कामागारांच्या भविष्यासाठी घातक ठरणार आहे. राजकारणी केवळ आश्वासन देऊन वेळ मारून नेतात. मात्र, गरीब कर्मचाऱ्यांना महागाईशी सामना करत संसार रेटावा लागतो. सरकारने अशा पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची सतावणूक न करता वेतन वाढीची मागणी मान्य करावी. आम्ही याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर यांना सादर करणार आहोत, असे कामगार नेते अजितसिंग राणे यांनी सांगितले. या वेळी त्यांच्यासमवेत कामगार नेत्या स्वाती केरकर उपस्थित होत्या.
(प्रतिनिधी)