दुबईत अटक झालेल्या गोमंतकीयाच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करू

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे स्पष्टीकरण 

पणजी -  दुबलईला अटक होऊन तेथील तुरुंगात पडलेल्या शिवोली येथील रायन डिसोझा या फुटबॉलपटूची सुटका व्हावी म्हणून आपण प्रयत्न करीन, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गुरुवारी येथे विधानसभेत सांगितले. येत्या 6 किंवा 7 ऑगस्टला आपण दिल्लीत जाणार असू त्यावेळी केंद्रीय विदेश व्यवहार मंत्रालयापर्यंत आपण हा विषय पोहचवणार असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी याबाबतचा प्रश्न मांडला होता. अन्य काँग्रेस आमदारांनीही हळर्णकर यांना साथ दिली. बार्देश एफसी संघासाठी डिसोझा याची निवड झाली होती. तो चांगला फुटबॉलपटू आहे. त्याचा काही दोष नसताना दुबईतील एका घोटाळेबाज कंपनीचा कर्मचारी म्हणून त्यास विमानतळावर अटक झाली. तो फक्त तीन महिनेच तिथे काम करत होता. त्याचा घोटाळ्य़ात समावेश नाही अशी त्याच्या कुटूंबियांची व शिवोलीतील लोकांचीही भावना आहे. सरकारने या विषयात गंभीरपणो लक्ष घालावे, केवळ एक ईमेल पाठवला म्हणून काम होणार नाही, असे हळर्णकर यांनी सांगितले. यापूर्वी खासदारांपर्यंत हा विषय नेण्यात आला होता, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घातले तरच रायन डिसोझाला दिलासा मिळू शकेल. रायनचे कुटूंब अडचणीत आहे, असे हळर्णकर म्हणाले. विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनीही हळर्णकर यांचा मुद्दा उचलून धरला व सरकारने रायनला मदत करावी, तो निष्पाप आहे अशी शिवोलीतील सर्व लोकांची भावना आहे, असा मुद्दा मांडला. अजून या प्रश्नी गोवा सरकारने केंद्रीय विदेश व्यवहार मंत्रलयाशी देखील संपर्क साधलेला नाही हे स्पष्ट होत असल्याचे कवळेकर म्हणाले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी दुबईमधील कायदे खूप कडक असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय पंतप्रधानांकडे मांडला व पंतप्रधान जर दुबईच्या दुतावासाशी बोलले तरच रायनचा प्रश्न सुटेल. तो चांगला फुटबॉलपटू आहे, असे आलेमाव म्हणाले. आपण प्रयत्न करू शकतो, आपल्याला त्या तरुणाविषयी सहानुभूती आहे. त्याने जर कंपनीचा कर्मचारी म्हणून कुठे सही केली असेल तरी, त्याच्यावर आरोप येईलच. मी त्याच्या केसची गुणवत्ता ठरवू शकत नाही. गोव्यात देखील अनेकजण दोष नसताना तुरुंगात पडल्याची उदाहरणे आहेत. अडचणीत आलेली प्रत्येक व्यक्ती घोटाळेबाज असते असे काही नाही. मी विदेश व्यवहार मंत्रलयाकडे विषय मांडेन, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.