गोव्यात सरपंच फेसबुकचा वापर करत असल्याने बीडीओंकडे तक्रार जाते तेव्हा...

सध्याचा काळ हा सोशल मिडियाचा काळ आहे. फेसबुक, वॉट्स अॅपसह अनेक सोशल साईट्सचा वापर करण्याकडे राज्यातील अनेक युवा सरपंचांचा कल आहे. पंचायतीचे विविध निर्णय किंवा सार्वजनिक हिताचा पत्रव्यवहार हा लोकांच्या माहितीसाठी फेसबुकवर अपलोड करण्याची पद्धत विविध पंचायतींच्या तरुण सरपंचांनी अलिकडे अवलंबिली आहे.

पणजी : सध्याचा काळ हा सोशल मिडियाचा काळ आहे. फेसबुक, वॉट्स अॅपसह अनेक सोशल साईट्सचा वापर करण्याकडे राज्यातील अनेक युवा सरपंचांचा कल आहे. पंचायतीचे विविध निर्णय किंवा सार्वजनिक हिताचा पत्रव्यवहार हा लोकांच्या माहितीसाठी फेसबुकवर अपलोड करण्याची पद्धत विविध पंचायतींच्या तरुण सरपंचांनी अलिकडे अवलंबिली आहे. यात काही गैर नाही पण काही पंच सदस्य मात्र सरपंचांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी या फेसबुक पद्धतीला आक्षेप घेऊ लागले आहेत. सासष्टी तालुक्यातील आके- बायश पंचायतीबाबतही नुकताच असा प्रकार घडल्याने राज्यातील अन्य तरुण सरपंचांमध्ये त्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.

नावेली मतदारसंघातील रावणफोंड येथील पथदिप अनेक वर्षे पेटत नव्हते. काही ठिकाणी वीजदिव्यांची सोयच नव्हती. सरपंच सिद्धेश भगत यांनी सावर्डेचे आमदार दिपक पाऊसकर याना याविषयी साकडे घालून वीजदिव्यांची सोय करून घेतली. वीजदिव्यांची सोय व्हावी म्हणून भगत यांनी पंचायतीतर्फे जो पत्र व्यवहार केला होता, तो त्यांनी फेसबुकवर अपलोड केला. याच पंचायतीच्या दोघा पंचसदस्यांनी पंचायतीच्या बैठकीत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. फेसबुकवर पंचायतीची कागदपत्रे अपलोड केली जाऊ नये अशा प्रकारचा सूर दोघा पंच सदस्यांनी लावला. आपले हे म्हणणो म्हणजेच सरपंचाची कृती गट विकास अधिका-यांनाही (बीडीओ)कारवाईसाठी कळविली जावी, अशी विनंती या पंच सदस्यांनी केली. यामुळे पंचायत सचिवांकडून याविषयी बीडीओंनाही पत्र लिहून कल्पना देण्यात आली. 

मात्र,  सरपंच भगत यांची गटविकास अधिका-यांशी बोलणी झाली आहेत, असे भगत यांचे समर्थक असलेल्या अन्य पंच सदस्यांनी सांगितले. वास्तविक अन्य सरकारी खात्यांप्रमाणोच पंचायतींनीही स्वत:ची वेसबाईट करायला हवी व वेबसाईटवर सार्वजनिक हिताशीनिगडीत कागदपत्रे तसेच पत्रव्यवहार उपलब्ध करायला हवा असे कायद्यानुसार अभिप्रेतच आहे. त्यामुळे फेसबुकवर कुठल्याही सरपंचाने लोककल्याणाशीनिगडीत पंचायतीची कागदपत्रे अपलोड केली म्हणून काही बिघडत नाही. सरकारी वेबसाईटवर तर मंत्रिमंडळाचे निर्णय देखील अलिकडे सरकारकडून अपलोड केले जाऊ लागले आहेत, अशी भूमिका भगत यांचे समर्थन करणा:या काही पंच सदस्यांनी घेतली आहे. केवळ दोघांनीच त्यास आक्षेप घेतला आहे.