जिथे स्कूलबस नाही, तिथे सरकारची सायकल; आदिवासी भागातील २५० विद्यार्थ्यांना वाटप

 मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही घोषणा केली. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: स्कूल बस ज्या भागांमध्ये पोहोचत नाही, तेथील शाळकरी मुलांना सरकार सायकली देणार आहे. तसेच इलेक्ट्रिकल व सीएनजी वाहनांचाच अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही घोषणा केली. 

पर्वरी येथे जीसीए मैदानावर झालेल्या कार्यक्रमात आरबीएल बँकेच्या सीएसआर उपक्रमांतर्गत २५० शाळकरी मुलांना मोफत सायकलींचे वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी व्यासपीठावर समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, जीसीएचे अध्यक्ष विपुल फडके व आरबीएल बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोव्यात काही तालुक्यांमध्ये अजूनही अशी गावे आहेत की तेथे स्कूल बस पोहोचत नाही. मुलांना अर्धा ते एक किलोमीटर चालत यावे लागते. खासकरून आदिवासी कुटुंबांमधील मुलांना त्रास सहन करावा लागतो. ज्यांच्या घरात वाहन नाही, सायकलदेखील नाही, अशा कुटुंबांचा शोध घेऊन त्यांना या २५० सायकली देण्यात आलेल्या आहेत. कालांतराने इतर गरजू विद्यार्थ्यांनाही दिल्या जातील. 'आझादी का अमृतकाल' अंतर्गत २५ वर्षांचा कालावधी नजरेसमोर ठेवून विकास केला जाईल. 

पत्रकारांना ई-बाईक 

पत्रकारांनाही ई-बाईक देण्याचा सरकारचा विचार असून त्यासाठी लवकरच योजना आणली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. ते म्हणाले की, पर्यावरणाभिमुख वाहनांचा वापर व्हायला हवा, तरच प्रदूषण दूर होईल. त्यासाठी चार्जिंगकरिता येणारी इलेक्ट्रीकल वाहने तसेच सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांना सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. गोवा माइल्सने अलिकडेच सीएनजीवर चालणाऱ्या ५५ टॅक्सी पेडणेतील लोकांना प्रदान केल्या.

शेतकरी, दूध उत्पादक, मच्छिमारांना सबसिडी

शेतकरी, दूध उत्पादक, मच्छिमारांना सबसिडी दोन ते तीन महिन्यांच्या आत मिळायलाच हवी, असे सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी आरबीएल बँकेशी हातमिळवणी करण्यात येईल. प्रक्रियेमुळे अनेकदा सबसिडीला विलंब होतो. तसे होऊ न देण्याची खबरदारी सरकार घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, शैक्षणिक योजना, उपक्रमांच्या बाबतीत सरकारने एक्सिस बँकेकडे हातमिळवणी केली आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"