तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कुठे होते? मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांना सवाल

विरोधकांचे संख्याबळ कमी असल्याने हा खासगी ठराव संमत करण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क : पणजी बीबीसी वृत्तवाहिनीवर कारवाई करण्याच्या आमदार दाजी साळकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात मांडलेल्या ठरावाला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. मात्र, विरोधकांचे संख्याबळ कमी असल्याने हा खासगी ठराव संमत करण्यात आला. 

यावेळी विरोधकांना पंतप्रधान मोदींची जगभर होत असलेली प्रसिद्धी पाहवत नाही. मोदींमुळे आज जगभर भारत देश प्रसिद्ध आहे. भाजपने कधीच लोकशाहीचा विरोध केला नाही. काँग्रेसच्या काळात आपत्कालीन आणीबाणी लावून प्रसारमाध्यमे, तसेच सर्वसामान्य जनतेचे हक्क दाबले गेले. यावर विरोधकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कुठे गेले? असा सवाल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला.

आमदार दाजी साळकर यांनी बीबीसी या परदेशी वृत्तवाहिनीने गुजरातमधील २० वर्षे जुन्या घटनेची डॉक्युमेंटरी करून पंतप्रधानांची प्रतिमा मलीन करण्याचे षड्यंत्र केल्याचा आरोप केला. या वाहिनीवर कारवाई करावी असा ठराव मंजर करून तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठविण्याची मागणी केली. याला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई, कार्लस फरेरा, कॅ. वेन्झी व्हिएस, एल्टन डिकोस्टा, क्रूझ सिल्वा, वीरेश बोरकर यांनी विरोध केला. मात्र, सत्ताधारी गटाने कारवाईची मागणी लावून धरल्याने हा खासगी ठराव मंजर करण्यात आला.

मणिपूरवर का बोलत नाही ?: सरदेसाई

सत्ताधारी गट अधिवेशनात बीबीसीसारख्या आंतराष्ट्रीय वाहिनीवर खासगी ठराव आणून अधिवेशनाचा वेळ वाया घालवत आहेत, अशी टीका आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरु आहे. त्यावर काहीच बोलले जात नाही असे ते म्हणाले, 'बीबीसीने जे दाखविले, तो त्यांचा अधिकार आहे. प्रसारमाध्यमे सरकारची सकारात्मकता व नकारात्मकता काहीही दाखवू शकतात. प्रसारमाध्यमे हा चौथा स्तंभ आहे. ' असेही आमदार सरदेसाई म्हणाले.