गोंयकारांना कोण सांभाळतो? सरकारची बदललेली नवी भूमिका अन् वास्तव

भविष्यात गोंयकारांच्या हाती धंदा, व्यवसाय राहणार नाही असे मुख्यमंत्रीच आता जगाला सांगू लागले आहेत. 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आपल्या भाषणाचा टोन अलीकडे बदलला आहे. सरकारची धोरणे, सरकारची प्रत्यक्ष कृती आणि मुख्यमंत्र्यांची विधाने यात विसंगती दिसून येते. गोव्यात परप्रांतीयांचा अनेक व्यवसायांमध्ये शिरकाव झालाय अशी खंत मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे तर परप्रांतीयांनी सर्वच धंदे ताब्यात घेणे हे गोव्यासाठी धोकादायक आहे, असेही ते म्हणाले. भविष्यात गोंयकारांच्या हाती धंदा, व्यवसाय राहणार नाही असे मुख्यमंत्रीच आता जगाला सांगू लागले आहेत. 

सरकारमधील बहुतांश मंत्री व आमदारांना मुख्यमंत्र्यांची नवी भूमिका पाहून थोडा धक्का बसला असेलच. कारण, अनेक मतदारसंघांमध्ये परप्रांतीय व्होट बँक हीच महत्त्वाची ठरत आहे. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीवेळी काही राजकारणी हे परप्रांतीयांच्याच मतांच्या आधारे निवडून येत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री सावंत यांनी गोंयकार आणि परप्रांतीय असा थेट भेद करण्याची नवी नीती स्वीकारली आहे. ही नीती भारतीय जनता पक्षाच्या हिताची आहे की नाही हे आगामी काळात कळून येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्यावर विचारमंथन व्हायला हवे. परप्रांतीयांची गोव्यातील व्यवसायांमधील घुसखोरी हा चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय आहेच. मात्र, जे सरकार चिंता करतेय, तेच परप्रांतीय कंपन्यांचे गोव्यात लाड करत आहे, असे सरकारी धोरणांवरून कळून येते. 

परप्रांतीय बिल्डर, कॅसिनो कंपन्या, भुतानी- डीएलएफ यांना मोकळे रान मिळतेय. कॅसिनोंमध्ये काम करण्यासाठी मग नेपाळसह मणिपूर, उत्तराखंड व अन्य भागांतीलच लोक येतील. सरकार एका बाजूने सनबर्नसारख्यांच्या प्रचंड प्रेमात पडतेय. भुतानी कंपनीसाठी मोठी जमीन उपलब्ध करून दिली जाते. कॅसिनोवाल्यांना आणि एम. व्ही. रावसारख्यांच्या बांधकाम कंपन्यांना कुरवाळल्याशिवाय सरकारचे पान हलत नाही आणि दुसऱ्या बाजूने गोंयकारांच्या हाती धंदेच राहणार नाहीत अशी ओरड, हा दुटप्पीपणा झाला.

गोंयकार युवा-युवतींना सरकारी नोकरी हवी आहे. गेल्या महिन्यात मंत्री विश्वजित राणे म्हणाले की, बावीस हजार सरकारी नोकऱ्या तयार करूया. दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी एका सोहळ्यात सांगितले की, दोन लाख नोकऱ्या खासगी क्षेत्रात उपलब्ध आहेत. कुठे आहेत या दोन लाख रोजगार संधी? पर्यटन क्षेत्रात की मासेमारीच्या क्षेत्रात की फार्मास्युटिकल्स उद्योग क्षेत्रात? हे धंदे कुणा गोंयकारांचे आहेत काय? पंचतारांकित हॉटेल्स गोंयकारांची आहेत काय? ज्यांनी उद्योगधंदे उभे केले, त्यांना व्यवसाय चालविण्यासाठी बाहेरून मनुष्यबळ आणावेच लागते. ज्या राज्यात सरकारी नोकऱ्या विकल्या जातात किंवा त्यात प्रचंड पक्षपात केला जातो, त्या राज्यात गोंयकार भरडला जाणे अपरिहार्य आहे. मंत्री, आमदारांच्या दारी रांगा लावणारे युवा-युवती जर छोटा धंदा सुरू करायला गेले, तर सरकारी यंत्रणा त्यांना छळते. पंचायत, पालिका, एफडीए, फायर सेवा, आरोग्य किंवा अन्य खात्यांचे परवाने मिळविताना नाकी नऊ येतात. रस्त्याकडेला एखाद्या गोंयकाराने नारळ पाणी किंवा चहा विकण्याचा धंदा सुरू केला, केला, तरी तो कधी हटवला जाईल याची चिंता असते. त्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहते. गोंयकार व्यावसायिकाला छळणाऱ्या यंत्रणा आपल्याकडे खूप आहेत.

परप्रांतीय व्यक्ती गोव्यात सकाळी मासे आणि सायंकाळी पाव-पोळ्या विकताना दिसते. न्हाव्याकडे तमिळनाडूचे मनुष्यबळ दिसते आणि रंगकाम, सुतारकाम, प्लंबिंग करणारी माणसेदेखील परप्रांतीयच असतात. झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, ओरिसा, पश्चिम बंगाल येथीलच बहुतांश कामगार गोव्यात सगळी कामे करतात. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकावे की यापुढे एकही सरकारी प्रकल्प परप्रांतीय मनुष्यबळ घेऊन उभा राहणार नाही. हेही स्पष्ट करावे की रस्ते, पूल, महामार्ग, विमानतळाच्या कामात परराज्यातील लोकांचा वापर केला जाणार नाही. किनारी भागात रात्रीच्यावेळी मोठे संगीत लावून पार्च्छा करणारेही दिल्लीवालेच असतात. अशा परप्रांतीय श्रीमंतांना गोव्यात यापुढे रान मोकळे नसेल हे दाखवून देण्यासाठी सरकारने धडक कारवाई मोहीम हाती घ्यावी. सरकारी खात्यांकडून परराज्यांतील धनिकांची सगळी कामे जलद केली जातात. गोंयकारांच्या हिताचा सांभाळ सरकार करतच नाही.