कामाची हमी कोण देणार? सरकार आहे की नाही?

राजधानी पणजीतील स्मार्ट सिटीच्या विषयावर आणि दैनावस्थेवर हॉलिवूडचा एखादा चित्रपट काढता येईल. आमदार तथा मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी केलेली उलटसुलट विधाने आणि पणजीत होणारे अपघात, युवकाचा खड्ड्यात पडून झालेला मृत्यू आणि रोज पणजीतील वाहनधारकांचे होणारे हाल हा सिनेमाचाच विषय आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री मोन्सेरात यांच्यासह पणजीचे महापौर आणि सर्व नगरसेवकांना या हॉलिवूड सिनेमात योग्य भूमिका द्याव्या लागतील, बाबूशचा रोल तर अधिक मोठा असेल. कारण मनोहर पर्रीकर यांनी शहराची वाट लावली असून आम्ही सगळे काही दुरुस्त करून घडी नीट बसवू पाहत आहोत, असा दावा मोन्सेरात करतात. मुख्यमंत्री सावंत याविषयी बाबूशला जाब विचारत नाहीत. 

बाबूशने पर्रीकर असो किंवा वाजपेयी असो, कुणालाही दोष दिला तरी आपण जाब विचारणार नाही, असे कदाचित मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलेले असू शकते. स्मार्ट सिटीची कामे येत्या ३१ मेपर्यंत पूर्ण करण्याची डेडलाइन सरकारने ठरवली आहे. त्यासाठी अगोदरच एका माजी नगरसेवकाच्या तरुण मुलाला जीव गमवावा लागला, आमदार मोन्सेरात तसेच महापौरांनी त्यानंतरच राजधानीत फिरून स्थिती पाहिली. आपला मुलगा अशाप्रकारे मेला असता तर मी कंत्राटदारालाच खड्यात घातले असते, असे भयंकर विधान महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी केले. हॉलिवूड सिनेमामध्येच शोभावे, असे बाप-बेटा बोलू लागले आहेत, बाबूशने सोमवारी एक पाऊल पुढे टाकले. सर्व कामे ३१ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहेच; पण कामांच्या दर्जाची हमी मी देऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. 

सरकारमधील एक मंत्री स्वतःच्या मतदारसंघातील कामाच्या दर्जाविषयी हमी देऊ शकत नाही, हे प्रचंड धक्कादायक व धोकादायकही आहे. म्हणजे पणजीत आता स्मार्ट सिटीची जी कामे सुरू आहेत, त्याचा दर्जा कुणीच तपासत नाही, असा अर्थ लोकांनी काढावा काय? तुम्ही काहीही करा व ३१ मेपर्यंत कामे संपवा, त्यासाठी दर्जा पाहू नका, मग ती कामे कशीही झाली तरी चालतील, असे सरकारने कंत्राटदाराला सांगून टाकले आहे काय? तसे असेल तर स्मार्ट सिटी यंत्रणा लोकांच्या, पणजीवासीयांच्या व वाहनचालकांच्या जीवाशी खेळत आहे, असे म्हणावे लागेल.

राजधानीत रोज हजारो लोक कामानिमित्त येतात. शेकडो पर्यटकही दिवसभर फिरत असतात, बहुतांश सरकारी कार्यालये, व्यावसायिक आस्थापने, खासगी कार्यालये आणि काही विद्यालये पणजीतच आहेत. कुणीही पणजीत पायी फिरूच शकत नाहीत. फुटपाथ फोडले, रस्त्यांचा पत्ता नाही, खोल खड्डे खोदलेले आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामात सर्व सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय हवा होता. त्यासाठी मुख्यमंत्री सावंत यांनी वारंवार बैठका घेणे, पणजीला सातत्याने भेट देणे गरजेचे होते. मात्र, तसे घडले नाही. म्हणूनच लोकांना आज स्व. मनोहर पर्रीकर यांची आठवण जास्त येत आहे. 

पणजीतील कामांच्या दर्जाविषयी मला विचारू नका, मी हमी देऊ शकत नाही असे पर्रीकर बोलले नसते, पर्रीकर हयात असते तर अनेक सरकारी अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदार कायम फिल्डवर दिसले असते. कसिनो जुगार खेळायला येणारे ग्राहक पणजीत वाट्टेल तशी वाहने लावतात. एका बाजूने तुम्ही परशुरामाचा पुतळा उभा करता, गोवा म्हणजे देवभूमी म्हणून प्रचार करता आणि रात्री पणजीत कसिनोंचा बाजार भरतो. ते पाहून लोकांना राज्यकर्त्यांची चीडच येईल पणजीतील कामांची हमी मुख्यमंत्री सावंत यांना द्यावीच लागेल. यापूर्वी सिद्धार्थ कुंकळ्ळ्येकर पणजीचे आमदार होते. त्यावेळी सुमारे १८० कोटी रुपयांचे साडेचारशे कॅमेरे पणजीत लावण्याचे ठरले होते. 

लार्सन अँड टुब्रो कंपनीने त्या कामाचे कंत्राटही मिळवले होते. त्या कॅमे-यांचे पुढे काय झाले, हेही सरकारला लोकांना सांगावे लागेल. लोक हिशेब मागत आहेत. सध्याच्या कामांची हमी जर सरकार देऊ शकत नसेल तर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे पाचशे-सातशे कोटी रुपये निव्वळ पाण्यात जात आहेत, असा लोकांचा समज होईल.