गोव्यात कासव येणे का थांबले?

- राजू नायक

गेल्या वर्षी मी दक्षिण गोव्याच्या टोकाला असलेल्या आगोंदा किनाऱ्याला भेट दिली, तेव्हा तेथे कासव येणेच बंद झाल्याचे निदर्शनास आले होते. गेल्या वर्षी दोन-तीनच कासव येऊन अंडी घालून गेले होते. यावर्षीही त्यांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही. परंतु, उशिराने झाले तरी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांनी गालजीबाग येथे १४७ अंडी टाकली आहेत. २०१८ मध्ये पावसामुळे त्यांची अंडी नष्ट झाली होती. याचा अर्थ कासवांनी गोव्याच्या किनाऱ्यांकडे आता कायमची पाठ फिरविली आहे.
आज हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला त्याचे कारण हरित लवादाने दिलेला निर्णय. वन खात्याने राज्यातील मोरजी, मांद्रे, आगोंदा व काणकोण येथील कासव पैदास केंद्राच्या प्रश्नासंदर्भात काही शिफारसी केल्या होत्या. परंतु, किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाला हे नियम कठोरपणे कार्यवाहीत आणण्यात अपयश आले.
हरित लवादाने म्हटले आहेय की ना बांधकाम क्षेत्रात अनेक शॅक्स उभे झाले आहेत त्यामुळे किनाºयावरील वनस्पती व वाळूचे डोंगर नष्ट झालेत. आॅक्टोबर २०१३ पासून या विध्वंसाला सुरुवात झाली व आता तर किनाऱ्यांवर अनेक व्यावसायिक कार्यक्रम चालू असतात. त्यामुळे गोंगाट होतो. त्याचा त्रास होऊन ओलिव्ह रिडले जातीचे कासव किनाºयावर यायचेच बंद झाले आहेत. या कासवांचे वैशिष्ट्य असे की त्यांची आई अंडी टाकून निघून जाते. त्यातून जी पिल्ले बाहेर पडतात तीसुद्धा अंडी टाकण्यासाठी याच किनाºयांवर येतात. दुर्दैवाने मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकून मरण पावणे व किनाºयांवरील त्यांची अंडी पळविणे आदी प्रकार सतत घडत आले आहेत. त्यामुळे कासवांचे गोव्याकडे येणे खूपच कमी झाले आहे.
हरित लवादाने म्हटले आहेय की वन्यपशू विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व किनारपट्टी नियम अधिकारिणीचे अधिकारी असलेली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी. या समितीने सद्यपरिस्थितीचा व योजनेच्या उपायांचा अभ्यास एका महिन्यात लवादाला द्यावा. गोवा पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समितीने लवादासमोर केलेल्या अर्जामुळे ही परिस्थिती सामोरे आली.
कासव पैदास केंद्र असलेल्या गालजीबाग येथे केंद्रीय मदतीने एक आधुनिक पैदास केंद्र निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, स्थानिकांची मदत नसेल तर अशी कितीही केंद्रे निर्माण करा, कासव काही येणार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. सूत्रांच्या मते गजबजलेल्या किनारपट्टीवर शॅकचालक कासवांना हुसकावून लावतात. कासव येऊ लागले तर सरकार नवे निर्बंध तयार करून व्यवसायाला धोका निर्माण होईल अशी भीती त्यांना आहे. दुर्दैवाने अतिव्यावसायिकरणामुळे किनाºयांची जी हानी होते, त्याकडे मात्र कोणाचे लक्ष नाही. आता हरित लवादाच्या आदेशामुळे किनाºयांचे पर्यावरण सुधारेल का, याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.