केंद्राच्या योजना गोव्यात का फसतात? 

केंद्र सरकारच्या काही योजनांचे निकष लागू होत नसल्याने अनेक योजना गोव्यात फसल्याचे चित्र पहावयास मिळते. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेपासून घर बांधणीसाठी सबसिडीची सोय असलेली प्रधानमंत्री आवास योजना ते अलीकडच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेपर्यंत अनेक योजना राज्यात सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत.

पणजी : केंद्र सरकारच्या काही योजनांचे निकष लागू होत नसल्याने अनेक योजना गोव्यात फसल्याचे चित्र पहावयास मिळते. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेपासून घर बांधणीसाठी सबसिडीची सोय असलेली प्रधानमंत्री आवास योजना ते अलीकडच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेपर्यंत अनेक योजना राज्यात सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत.

केंद्राने खेड्यापाड्यांमधील रस्ते सुधारावेत यासाठी ग्राम सडक योजना आणली परंतु या योजनेचा येथे बोजवारा उडाला. ग्रामीण विकासमंत्री जयेश साळगांवकर यांना विचारले असता ते म्हणाले की,‘ गोव्यात ग्राम सडक योजना फसण्याचे कारण म्हणजे लोक जमिनी दान करत नाहीत. मोठ्या राज्यांमध्ये सरकारच्या मालकीच्या प्रचंड जमिनी असतात. जमीनमालकांकडेही मोठमोठे भूखंड असतात. गोव्यात लहान भूखंडधारक आहेत. तसेच येथील राहणीमान उच्च दर्जाचे असून गावांनाही निम शहरी स्वरुप आलेले आहे.’

प्रधानमंत्री आवास योजनाही राज्यात फसली. केंद्राच्या या योजनेत घर बांधण्यासाठी १ लाख २0 हजार रुपये सबसिडी दिली जाते परंतु गोव्यातील जमिनी कूळ, मुंडकार आणि मालक यांच्या वादात फसल्याने तीही अडचणीची बाब ठरत आहे. स्वत:च्या मालकीची जमीन असली तरच घर बांधणीसाठी सबसिडी दिली जाते. 

याबाबतीत मंत्री जयेश साळगांवकर म्हणाले की ‘ गोव्यासाठी स्वतंत्र निकष असावेत, अशी मागणी हल्लीच दिल्लीत मंत्र्यांच्या बैठकीत मी केलेली आहे. १00 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून मिळणार आहेत. निम शहरी भागांमध्येही घरांच्याबाबतीत गरजूंना त्याचा लाभ घेता येईल.’गृहनिर्माण खातेही साळगांवकर यांच्याकडेच आहे. 

पिक विमा योजनेचाही बोजवारा 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनाही गोव्यात फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या खरीप मोसमात राज्यात केवळ ३४१ शेतकºयांनी याचा लाभ घेतला यात ३३३ ऊस उत्पादक, केवळ ७ जण भात उत्पादक तर १ भुईमुग उत्पादन घेणारा शेतकरी आहे. खात्याचे साहाय्यक संचालक चिंतामणी पेरणी यांनी यास दुजोरा दिला ते म्हणाले की, संपूर्ण गावात किंवा वाड्यावर किमान ८0 टक्के पिकाचे नुकसान झालेले असले तरच या विमा योजनेखाली लाभ मिळतो, अन्यथा नाही. ही अट शेतकºयांच्या मुळावर आली आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेला अटी भरपूर आहेत शिवाय शेतक-यांना हप्तेही भरावे लागतात. त्या तुलनेत राज्य सरकारच्या शेतकरी आधार योजनेला कोणताही हप्ता भरावा लागत नाही. त्यामुळे शेतकरी केंद्र सरकारची ही योजना घ्यायला बघत नाही. आतापर्यंत केवळ १ टक्का शेतजमीनच केंद्राच्या विमा योजनेखाली आलेली आहे. योजनेचे निकष पाहता गोव्यासारख्या राज्यात ही योजना संयुक्तिक नाही. येथे लागवडीखाली असलेले भूखंडही लहान आहेत.