गोवा सरकार खाणी सुरू करण्याचे का टाळतेय?

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन मंगळवारी आणखी काही दिवसांनी वाढविले आहे. तरी या अधिवेशनात खाणी आणि खनिजे कायद्यात सुधारणा करून गेल्या मार्चपासून गोव्यात बंद पडलेल्या लोह खनिजाच्या खाणी पूर्ववत सुरू केल्या जातील अशी जी अटकळ बांधण्यात आली होती, तिच्यावर विरजण पडले आहे.

- राजू नायक

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन मंगळवारी आणखी काही दिवसांनी वाढविले आहे. तरी या अधिवेशनात खाणी आणि खनिजे कायद्यात सुधारणा करून गेल्या मार्चपासून गोव्यात बंद पडलेल्या लोह खनिजाच्या खाणी पूर्ववत सुरू केल्या जातील अशी जी अटकळ बांधण्यात आली होती, तिच्यावर विरजण पडले आहे. त्यामुळे खाण अवलंबितांची घोर निराशा झाली आहे.

गेल्या १५ मार्चपासून खाणी बंद आहेत. राज्य सरकारने २०१५ मध्ये खाण लिजांचे केलेले नूतनीकरण बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केल्यानंतर त्यांच्यावर कु-हाड कोसळली. एकतर गोवा खनिज महामंडळ स्थापन करून किंवा लिजांचा लिलाव करून वा सहकार तत्त्वावर खाण अवलंबितांनाच त्या चालविण्यास देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्य सरकारला त्या चालू करता आल्या असत्या; परंतु राज्य सरकार त्याच्या हातात असलेले हे तिन्ही उपाय योजण्यास तयार नाही. त्यापेक्षा खाण व खनिजे (एमएमडीआर) कायद्यात सुधारणा करून वरील सर्व प्रक्रियेला बगल द्यावी, असा राज्याचा दृष्टिकोन राहिला आहे.

राज्य सरकारच का, पुती गावकर यांच्या नेतृत्वाखालील खाण अवलंबितांच्या संघटनेलाही एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती हा एकच उपाय खाणी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी आहे, असे वाटते. त्यासाठी पंतप्रधानांची भेट घेण्यास ते आसुसले आहेत; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना भेटण्याचे टाळले. यापूर्वी राज्याच्या तिन्ही खासदारांनी खाणमंत्र्यांसह भाजपाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना राज्याची भूमिका समजावण्याचा प्रयत्न केला; परंतु केंद्रीय नेत्यांनी त्यांना फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही, मोदींनीही अजूनपर्यंत या मागणीकडे दुर्लक्षच केले. केवळ गोवा राज्यासाठी केंद्रीय कायद्यात बदल करून घटनात्मक तरतुदीला पायदळी कसे तुडवता येईल, हा खरा त्यांचा सवाल आहे. वास्तविक गोवा सरकारला कायदा आणि घटनेचीही पायमल्ली करून या ८८ खाणी त्याच चुकार, अप्रामाणिक व भ्रष्ट खाणचालकांकडे सुपूर्द करायच्या आहेत, त्यात ना राज्याचे हित आहे, ना देशाचे कल्याण, शिवाय त्यामुळे संपूर्ण भाजपावरच शिंतोडे उडू शकतात, याचा अंदाज आल्यामुळेच केंद्रीय नेते या जुमल्यापासून दूर राहिले आहेत. संसदेचे अधिवेशन जवळजवळ संपल्यामुळे आता अध्यादेश काढून कायदा दुरुस्ती करण्याचा एकमेव मार्ग राहातो; परंतु त्यामुळेही भ्रष्टाचाराचे आरोप आणखी तीव्र होण्याची खूप मोठी शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा तशी भूमिका घेण्याचे धारिष्टय़ दाखविण्याची शक्यता कमीच आहे. गोव्यातील खाणचालकांची हात पिरगळून बेकायदेशीर कामे करून घेण्याची कार्यपद्धती देशात एकूणच सर्वाना माहीत झाली आहे. निवडणुकीच्या काळात ते पाण्यासारखा पैसा ओतून हा कायदा बदलून घेतील, अशीही अटकळ आहे आणि विरोधक त्याचा बाऊ करतील ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे भाजपा नेते सावधपणे पावले टाकीत असल्याचे लपून राहात नाही.

भाजपा सरकारने केंद्रात सत्तेवर येताच एमएमडीआर कायद्यात केलेला बदल नैसर्गिक खनिजे व सार्वजनिक मालमत्ता फुकटात दिल्या जाऊ शकत नाहीत, या घटनेतील तत्त्वांच्या अधीन राहूनच केला. आताही कायद्यात बदल केले तर कोणी तरी न्यायालयात जाऊन त्यांच्यावर बडगा हाणू शकतो. शिवाय भाजपाचे सध्याचे धोरण लिजांचा लिलाव हेच आहे. महामंडळ स्थापन करून खाणींचा व्यवहार सरकारने चालवावा किंवा सहकार संस्थांना त्या चालविण्यास देण्याच्या विरोधात उजवा पक्ष आहे. देशातील प्रमुख उद्योग समूह या सरकारच्या मागे राहाण्यासाठीही तीच उद्योगनीती कारण आहे. उजव्या पक्षांनी जगभर उद्योगांना अनुकूल धोरणे राबविली आहेत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, राज्य सरकार जरी केंद्राकडे अंगुलीनिर्देश करून साळसूदपणाचा आव आणीत असले तरी कोळसा खाणींप्रमाणे लोह खनिज हा केंद्रीय विषय नाही. एमएमडीआर कायद्यात या लोह खनिजांच्या खाणींचा लिलाव करण्याचे अधिकार राज्याला आहेत. त्यानुसार कर्नाटक व ओडिशाने आपले कर्तव्य बजावले व तेथे खाणी पूर्ववत सुरू झाल्या आहेत. मग गोव्यातच असे काय घडले, येथे खाणी सुरू होत नाहीत?

लक्षात घेतले पाहिजे की ओडिशा व कर्नाटकात सर्वच खाणी ‘बेकायदेशीर’ नव्हत्या. तेथे एनएमडीसी व टिस्को कंपनीतर्फे ब-याच खाणींचे उत्खनन केले जाते. गोव्यात सुरुवातीपासून त्या खाणी ठरावीक कंपन्यांनाच आंदण दिल्या गेल्या व त्यासाठी राज्य सरकारने भयंकर स्वरूपाचे ‘जुमले’ केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सर्वच्या सर्व ८८ खाणी बंद पडल्या. ओडिशात व कर्नाटकात त्यांचे व्यवहार चालू राहिले, इतकेच नव्हे तर त्यांनी पोलाद निर्मितीत भर घालून देशाला ७५ टक्के जादा महसूल व चलन मिळवून दिले. आपल्या कंपन्यांनी केवळ निर्यातीवर भर देऊन देशाचे आर्थिक नुकसानच केले.

सध्या जेव्हा जीएसटीसारख्या नवीन करप्रणालीतून केंद्र व राज्याच्या महसुलाची विभागणी होऊ लागली तेव्हा एनएमडीसीसारख्या पोलाद मंत्रलयाच्या अखत्यारितील कंपनीला आम्ही फुकटात लिजेस का देऊ, असा प्रश्न कर्नाटकासारखे राज्य करते. त्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही; कारण लोह खनिजावर राज्याचा अधिकार आहे. दुर्दैवाने गोवा सरकार नवीन कायद्याने राज्य सरकारचा महसूल चारपटींनी वाढण्याची तरतूद करूनही त्या खाणी कायदा दुरुस्ती करून त्याच कंपन्यांना फुकटात देऊन टाकण्याची कर्मदरिद्री ‘वानसा’ बाळगते.

हेच कारण आहे, पर्रीकर सरकारला राज्यातील खाणी तत्काळ सुरू करण्यास अपयश येण्याचे. खाणी सुरू करण्यासाठी त्यांचा लिलाव व्हावा, अशी भूमिका केंद्रीय भाजपाने स्वीकारली आहे. तसे पाऊल पर्रीकर उचलायला गेले तर त्यांचे सरकार एक दिवसही टिकणार नाही, अशी त्यांना भीती आहे. त्यांचे सरकार खाण कंपन्यांच्या दबावाखाली आहे. राज्यातील खाण कंपन्या ‘तसा’ निर्णय घेणा-या सरकार पक्षाला माफ तर करणार नाहीच, उलट त्याची इभ्रतही घालवतील (कारण त्यांच्याकडे मीडिया आहे! शिवाय खाण अवलंबितांना चिथावून घालतील) अशी भीती पर्रीकरांना आहे. 

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत. )