म्हादईप्रश्नी कर्नाटकला मंजुरी दिलेल्या डीपीआरबाबत केंद्र गप्प का?

केंद्र सरकार कर्नाटकला कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेल्या मंजुरीबाबत गप्प का?, असा सवाल केला आहे.

पणजी : म्हादईप्रश्नी जल प्राधिकरण स्थापनेवर विरोधी पक्षनेते युरी आलेगांव यांनी असे म्हटले आहे की, ही आनंदोत्सव साजरा करण्यासारखी बाब नव्हेच. केंद्र सरकार कर्नाटकला कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेल्या मंजुरीबाबत गप्प का?, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

युरी म्हणतात की, कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवले आहे. या वास्तवतेपास लक्ष विचलित करण्याची केंद्राची ही टॅक्टिक आहे. युरी आलेमाव पुढे म्हणाले की, 'दुधाने जीभ भाजल्यानंतर ताकसुद्धा फुंकून प्यावे या म्हणीनुसार भाजप सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाकडे बघावे लागतो. केंद्र, कर्नाटक आणि गोव्यातील भाजप सरकारच्या ट्रिपल इंजिनने गोमंतकीयांचा वारंवार विश्वासघात केला आहे. प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे म्हादई नदीचा वळवलेला प्रवाह परत मिळणार आहे की नाही, हे येणारा काळच सिद्ध करील. आम्हाला प्राधिकरणावर बारीक लक्ष ठेवावे लागेल आणि ते कोणाचे कल्याण व संरक्षण करणार आणि कुणाशी सुसंवाद साधणार हे तपासावे लागेल.

युरी म्हणाले की, गेल्या १९ जानेवारी रोजी गोवा विधानसभेत एकमताने मंजूर झालेल्या ठरावात तीन मुद्दे होते. म्हादई नदीच्या खोऱ्यातील पाणी खोऱ्याबाहेर वळवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नास तीव्र आक्षेप घेणे, म्हादई नदीशी संबंधित कर्नाटक राज्याचा डीपीआर मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय जल आयोगाकडे मागणी करणे व केंद्र सरकारकडे गोव्यात मुख्यालयासह म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी करणे. या ठरावाला केंद्र सरकारचा प्रतिसाद काय मिळाला, हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जनतेला सांगण्याची गरज आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"