मोपा विमानतळाला विरोध का होतोय?

अनेकांना आश्चर्य वाटते, गोवेकरांचे हे काय चाललेय? त्यांनी गोव्यात येऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाला विरोध करून त्याचे काम बंद का पाडले?

- राजू नायक 

अनेकांना आश्चर्य वाटते, गोवेकरांचे हे काय चाललेय? त्यांनी गोव्यात येऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाला विरोध करून त्याचे काम बंद का पाडले?

गोव्यातील पर्यावरणवादी खूप सजग आहेत. गोव्यात विध्वंस आरंभलेल्या, पर्यावरणाचे सारे नियम झुगारणा-या व महसूलही बुडविणा-या लुटालूट आरंभलेल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या खाण उद्योगालाही त्यांनी बंद पाडलेय. 

याचा अर्थ गोवेकर नकारार्थी आहेत काय? 

एक गोष्ट खरी आहे, गोव्यात यापूर्वीच एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. हा एकुलता एक विमानतळ नौदलाच्या ताब्यात आहे. तो नौदलाच्या ताब्यात असण्याचे एकमेव कारण पश्चिम किना-यावरील गोवा ही मोक्याची जागा. परंतु पर्यटनवाढीसाठी गोव्याच्या याच विमानतळावर गुंतवणूक करून विस्ताराला संधी दिली होती. ती न विचारात घेता तीन हजार कोटींचा नवा मोपा विमानतळ उभारण्याचा संकल्प सोडण्यात आला व पर्यावरण नियमांचे निकष पूर्ण न करता घाईघाईत त्याला रेटण्याचा प्रयत्न झाला. या विमानतळाचा पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२० मध्ये सुरू करण्याचा प्रयत्न होता, त्याला आता खीळ बसणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आता विमानतळाचे काम बंद ठेवताना, नव्याने पर्यावरणीय परवाना घेण्याचा आदेश दिला आहे. या संबंधीचा अंतरीम आदेश १८ जानेवारीला देण्यात आला होता. त्यात कोणतेही नवे झाड तोडण्यास मनाई केलेली होती. पुणे येथील हरित लवादाकडून याचिका अव्हेरली गेल्यानंतर रेनबो वॉरियर्स ही संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. त्यापूर्वी तिने सर्व सरकारी खात्याकडे विनंती अर्ज केले. परंतु पर्यावरण विषयक कोणतेच नियम गांभीर्याने घ्यायचे नाहीत, असे गोवा सरकारचे धोरणच होते. कारण मोपाचे कंत्राट मोठे व गुंतलेले कंत्राटदारही मोठेच. 

मोपाच्या बाबतीत सांगायचे तर सरकारी कारभार संशयाला वाव देणाराच होता. शिवाय आवश्यक सोपस्कार प्रक्रियेचा अवलंब न करता घिसाडघाईने केले असे आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याने बिगर सरकारी संघटनांच्या आक्षेपांमध्ये निश्चितच मुद्दा होता. ज्या २१३३ एकरांच्या मोपा पठारावर हा प्रकल्प येऊ पाहतोय, तेथे पर्यावरणाचे अनेक संकेत पायदळी तुडविण्यात आले. वास्तविक जे सरकार आता प्रकल्पाला पर्यावरणवादी विलंब लावतात असा आरोप करते, त्यांनी पर्यावरणाचा बळी देऊन विकास होत नाही, हे समजून घ्यायला हवे होते. 

गोव्याला पर्यावरण विध्वसांचे खूप मोठे मोल द्यावे लागले आहे. केरळसारखी आपत्ती येथे येऊ शकते याची भीती यापूर्वीच व्यक्त झाली आहे. सरकार त्याबाबत सजग नसल्यानेच पर्यावरणवादी न्यायालयात झुंज देतात. त्यामुळेच आर्थिक विकासावर परिणाम होत असेल तर तो त्यांचा दोष नाही. वास्तविक राज्यावर संक्रात ओढवणारा ‘असला’ विकास हवाच कशाला याचा विचार सुरू व्हायला नकोय काय?

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)