राज्यात नगरपंचायती स्थापणार?

 म्हापसा : राज्य झपाट्याने शहरीकरणाच्या दिशेने कूच करत असल्याने ग्रामीण भागातील नागरी जीवन विस्तारू लागले आहे. याचा विचार करून राज्यातील काही पंचायतींना शहरी दर्जा मिळावा यासाठी नगरपंचायती स्थापन करण्यावर गंभीरपणे विचार करीत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
राज्याचे शहरीकरण झपाट्याने होत आहे. वाढत्या शहरीकरणाचा प्रभाव बऱ्याच पंचायतींवर, खास करून किनारी भागातील पंचायतींवर झाला आहे. काही पंचायतींनी आपला दर्जा वाढवण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. हा प्रस्ताव सादर करताना पंचायतींनी पालिकेचा दर्जा नको असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यात पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे तसेच ताळगाव पंचायतीचा समावेश आहे. ताळगाव पंचायतीने तेथील ग्रामसभेतही तसा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करताना केलेली मागणी रास्त असल्याने आलेल्या या प्रस्तावावर सरकारने गंभीरपणे विचार करायला सुरुवात केली असल्याचे डिसोझा यांनी सांगितले.
एका प्रश्नावर उत्तर देताना डिसोझा यांनी निवडणुकींना सामोरे जाणाऱ्या राज्यातील पालिकांच्या कामगिरीवर असमाधान व्यक्त केले. नगरसेवक पालिका क्षेत्रातील विकासावर भर न देता फक्त स्वत:च्या प्रभागापुरते मर्यादित राहून काम करतात, त्याचा परिणाम पालिकेवर होतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. विरोधाभास न ठेवता पालिकेच्या विकासावर भर दिल्यास पालिका क्षेत्राचा पूर्णपणे विकास होऊ शकतो. त्यासाठी नगरसेवकांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असून विकास आराखडा ठरवताना संपूर्ण पालिका क्षेत्राचा विचार होण्याची गरज आहे. तसेच तयार केलेल्या आराखड्याची तज्ज्ञांकडून पडताळणी करून पुढील कार्यवाही करावी. यातून स्मार्ट सिटीची संकल्पनाही साकारणे सहज शक्य होणार असल्याचे डिसोझा म्हणाले.
पाच वर्षांसाठी १०० कोटींचे नियोजन केल्यास त्याचा फायदा पालिकेला होऊ शकतो. पालिकेच्या नियोजनाला मदत करण्यासाठी लोकांच्या देखरेख समित्या स्थापन करणे गरजेचे आहे. तसेच निवडून आलेल्या नव्या नगरसेवकांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
बऱ्याच पालिकांजवळ स्वत:चा महसूल जमा करण्याची क्षमता आहे; पण इच्छाशक्तीच्या कमतरतेमुळे ते सरकारवर पूर्णपणे अवलंबून राहतात. मडगाव तसेच मुरगाव पालिकेजवळ तशी क्षमता आहे; पण या पालिका योग्यप्रकारे काम करीत नसल्याचे दिसून आल्याचे ते म्हणाले. पालिकांत सुरू असलेल्या अस्थिर राजकारणावर त्यांना विचारले असता, पक्षपातळीवर या निवडणुका झाल्या असत्या तर अस्थिरता टाळणे शक्य होते; पण त्याला विरोध झाल्यानेच हा निर्णय रद्द करावा लागला, असे ते म्हणाले.