गोव्यात रस्ता करातील ५0 टक्के कपात राज्य सरकारच्या पथ्यावर की नुकसानीस कारणीभूत? 

गोव्यात रस्ता करातील ५0 टक्के कपात राज्य सरकारच्या पथ्यावर की नुकसानीस कारणीभूत? यावरुन खल सुरु आहे.

पणजी : गोव्यात रस्ता करातील ५0 टक्के कपात राज्य सरकारच्या पथ्यावर की नुकसानीस कारणीभूत? यावरुन खल सुरु आहे. गेल्या आॅक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत वाहनांसाठी निम्म्याने रस्ता कर माफ केल्याने महसुलात ४ टक्के वाढ झाल्याचा दावा सरकारतर्फे केला जात असला तरी विरोधी मगो पक्षाचे आमदार तथा माजी वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या करकपातीमुळे सरकारी तिजोरीचे तब्बल ५२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. 

आमदार ढवळीकर यांनी अलीकडेच विधानसभेत करकपातीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. येत्या १ एप्रिलपासून बी फोर वाहने निकालात काढली जाणार आहेत आणि बी सिक्स वाहने रस्त्यावर येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने रस्ता कर कपात करून आॅटोमोबाईल कंपन्यांना फायदा करून दिल्याचा ढवळीकर यांचा आरोप आहे. 

 वाहतूकमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांजा दावा मात्र वेगळाच आहे. ते म्हणतात की, ‘ वरील तीन महिन्यांच्या काळात राज्यात वाहन विक्री प्रचंड वाढली. आणि रस्ताकर महसुलात ४ टक्के वृद्धी झाली. जीएसटी महसूलही ३५ टक्क्यांनी वाढला. रस्ताकर कपातीच्या बाबतीत गेल्या आॅक्टोबरमध्ये काढलेल्या वटहुकुमाला विधानसभेत मोटर वाहन कायदा दुरुस्ती आणून कायद्याचे पाठबळ देण्यात आले. १७  आॅक्टोबर रोजी राज्यपाल यांच्या सहीने वटहुकूम काढण्यात आला होता. त्यावेळीही विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सत्ताधारी सरकारचा महसूल बुडवायला निघाले आहेत, असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. आॅक्टोबरमध्ये सुरू झालेली ही करकपात सवलत डिसेंबरमध्ये संपुष्टात आली. लोक वाहने खरेदी करण्यासाठी पुढे येत नव्हते. २0१९-२0 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहीत रस्ता कर महसूल अनुक्रमे ३ कोटी ४७ लाख रुपये आणि ११ कोटी १७ लाख रुपयांनी घटला होता. असे असले तरी मगो पक्षाने या रस्ता कर कपातीच्या  प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. रस्ता कर कपातीमागे मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळाचा असला तरी आक्षेपार्ह आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

 दहा वर्षात वाहनसंख्येत १३0 टक्क्यांनी वाढ 

दरम्यान, गोव्यात  दरवर्षी सुमारे ८ टक्क्यांनी वाहने वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये वाहनसंख्येत १३0 टक्क्यांनी वाढ झाली आणि त्यामुळे राज्यातील रस्ते तसेच अन्य पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. गोमंतकीयांना महागड्या विलायती मोटारी, दुचाक्यांचाही सोस आहे. वाहतूक खात्याकडून प्राप्त झालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार २00७-0८ साली खाजगी आणि सार्वजनिक मिळून सुमारे ६ लाख २३ हजार २२९ वाहनांची नोंद झाली होती ती आता तब्बल १४ लाखांवर पोचली आहे. विशेष म्हणजे गोव्याची लोकसंख्याही १५ लाख आहे. प्रत्येक घरात तीन ते चार वाहने आहेत. 

मध्यंतरी गोव्यात वाहन नोंदणीचे शुल्क तसेच रस्ता कर व अन्य कर वाढविण्यात आल्याने गोव्यातील काही लोक आलिशान आणि महागड्या मोटारी पाँडिचरीमध्ये नोंदणी करुन आणत कारण तेथे कर केवळ २ टक्के आहे तर गोव्यात तो २१ टक्के एवढा आहे. पाँडिचरी रजिस्ट्रेशनच्या अनेक मोटारी गोव्याच्या रस्त्यांवर धावताना दिसतात त्यामुळे आरटीओने आता अशा वाहनांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे.