तुमची घरे कायदेशीर करू; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन, काणकोणवासीयांची भावनिक साद

भावनिक आवाहन करत मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे पाडण्याच्या नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे काणकोण तालुक्यातून आलेल्या शेकडो लोकांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निवासस्थानी धाव घेतली. कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करून आमची घरे कायदेशीर करा, आमची घरे पाडू नका, असे भावनिक आवाहन करत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले.

मुख्यमंत्री सावंत यांनीही त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत येत्या हिवाळी अधिवेशनातच कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक आणू असे आश्वासन दिले. काणकोण तालुक्यातील आगोंद भागातून शेकडो लोक अॅड. फियोना रॉड्रिग्स यांच्यासमवेत आले होते. 

कोमुनिदाद जमिनीवरील आपली गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेली घरे पाडली जाऊ नयेत अशी त्यांची मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांना भेटायला आलेल्यांमध्ये माजी सरपंच, पंच यांच्यासह अनेक वृद्धांचाही समावेश होता. आम्ही कोमुनिदाद जमिनीवर मागील कित्येक वर्षांपासून राहत आहेत. अनेक पिढ्यांपासून राहत आहोत. आमची नातवंडेही तिथेच लहानांची मोठी झाली, त्यांचीही लग्ने झाली. मात्र, घरे नियमित होत नाहीत, अशी व्यथा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्रसारमाध्यमांसमोर मांडल्या.

५०० हून अधिक घरे 

दरम्यान, कोमुनिदादच्या जमिनीत झालेली अतिक्रमणे ही सर्वाधिक काणकोण तालुक्यात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काणकोण तालुक्यातील लोलये, आगोंद व इतर भागात मिळून ५०० हून अधिक घरे कोमुनिदादच्या जमिनीत आहेत. या सर्व घरांना नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.

...तर विरोधकांच्या घरात जाऊन राहणार

मुख्यमंत्र्यांनी कोमुनिदादच्या जमिनीवरील घरे कायदेशीर करण्याची भूमिका मांडल्यानंतर खूप दिलासा मिळाल्याचे उपस्थित लोकांनी सांगितले. जर विरोधक या कामात अडथळा आणत असतील तर, आम्ही त्यांच्याच घरात जाऊन राहू, असा इशाराही देण्यात आला.

झोपडपट्ट्या नव्हे तर गोमंतकीयांची घरे वाचविणार

यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, सरकार झोपडपट्ट्या कायदेशीर करीत असल्याचा विरोधकांचा आरोप दिशाभूल करणारा आहे. सरकार केवळ गोमंतकियांची घरे टिकवण्यासाठी कायदा दुरुस्ती करणार आहे. त्यासाठी पीडित लोकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून कोमुनिदाद कायद्यात नेमक्या कोणत्या दुरुस्ती आवश्यक आहेत, ते समजून घेतले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिले.