मडगाव पालिका सोनसड्यावरील समस्येवर तोडगा काढू शकेल?

गोव्याची आर्थिक राजधानी मानल्या गेलेल्या मडगाव शहरातील नागरिकांचा हा प्रश्र्न आहे.

- सुशांत कुंकळयेकर

मडगाव: तहान लागली की विहीर खणायची, याच उक्तीनुसार आता मडगाव पालिकेने अगदी पाणी नाकाकडे पोहोचल्यानंतर शहरातील कचरा व्यवस्थापनाकडे काहीशा गंभीरतेने पहाण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र मडगावच्या कच-याच्या समस्या सोडविण्यात मडगाव पालिका खरेच यशस्वी होणार का?

गोव्याची आर्थिक राजधानी मानल्या गेलेल्या मडगाव शहरातील नागरिकांचा हा प्रश्र्न आहे. या शहरातून दररोज 70 ते 75 टन कचरा गोळा केला जातो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कचरा गोळा होऊनही त्यावर प्रभावी प्रक्रिया करण्यास पालिकेला अपयश आल्याने सध्या ज्या ठिकाणी कचरा टाकला जातो त्या सोनसडोच्या कचरा यार्डात कच-याचा मोठा डोंगर उभा झाला असून हा डोंगर कमी कसा करायचा हीच चिंता आता पालिकेला सतावत आहे. आतापर्यंत मडगावच्या या कचरा यार्डावर तोडगा काढण्यासाठी चार कंपन्यांचा आधार घेतला गेला. मात्र त्यातील एकही पर्याय या समस्येवर तोडगा काढू शकला नाही. अशा परिस्थितीत आता येथील कच-यावर प्रक्रिया करणा-या फोमेन्तो ग्रीन या कंपनीने मडगाव पालिकेकडून यापुढे वर्गीकृत केलेला कचरा दिला गेला नाही तर तो प्रक्रियेसाठी स्वीकारला जाणार नाही, असा इशारा देणारे निर्वाणीचे पत्र मडगाव पालिकेला पाठविले असून यासाठी केवळ दोन दिवसांचा अवधी दिला आहे.

15 दिवसांपूर्वी या कचरा यार्डाला लागलेल्या आगीमुळे मोठा अनर्थ निर्माण झाला होता. या कच-यात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक मिसळलेले असून या यार्डाला लागलेली आग सतत आठ दिवस धुमसत होती. त्यामुळे या परिसरातील लोकांना सतत आठ दिवस विषारी वायु पसरलेल्या वातावरणात दिवस काढावे लागले होते. या परिसरातील वातावरण प्रदूषित झाल्यामुळे या भागात चालणारी मनोविकास शाळाही सुरु न करता बंद ठेवण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर या कचरा यार्डात आता आम्ही आणखी कचरा घालू देणार नाही अशी भूमिका स्थानिकांनी घेत त्यासाठी मानवाधिकार आयोगाकडेही धाव घेतली होती. यामुळे मडगाव पालिकेसमोरील अडचणी अधिकच वाढल्या होत्या. याच दुर्घटनेने राज्य प्रशासनाचे लक्षही या गंभीर समस्येकडे वेधले गेले. आता त्याच पार्श्वभूमीवर उपाययोजनाही हाती घेण्याचे ठरविले आहे. मात्र मडगाव पालिकेची क्षमता पहाता या पालिकेकडून ही उपाययोजना अंमलात आणणो शक्य नाही असे वाटते.

मडगावच्या कचरा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मोठा गाजावाजा करुन सात वर्षापूर्वी या कंपनीला कचरा प्रक्रियेचे काम दिले होते. मात्र मागच्या सात वर्षात या यार्डातील कच-याचे डोंगर कमी होण्याऐवजी उलट वाढलेच. याला मडगाव पालिकाच जबाबदार असा कंपनीचा दावा आहे. मडगाव पालिकेकडून वर्गीकृत केलेला कचरा दिला जात नसल्यामुळेच राहिलेला कचरा आम्हाला कचरा यार्डात फेकून द्यावा लागतो असा कंपनीचा दावा आहे.

दुस-याबाजूने ओला व सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करुन तो प्रक्रिया करण्यासाठी पाठविण्यात मडगाव पालिकेला पूर्णत: अपयश आले आहे. सध्या पालिकेची स्थिती अशी आहे की पालिकेला वर्गीकृत केलेला कचरा मिळाला तरी शहरातून गोळा होणा-या सुक्या कच-याची पालिका विल्हेवाट कशी लावणार हे मोठे प्रश्र्नचिन्ह पालिकेसमोर उभे झाले आहे. कारण हा कचरा बेलिंग करुन साठविण्यासाठी पालिकेकडे जागाच उपलब्ध नाही. यामुळे किमान दोन हजार चौ.मी. क्षेत्रच्या औद्योगिक वसाहतीत शेड उपलब्ध आहे का याची चाचपणी करण्याचे निर्देश सध्या पालिकेला दिले आहेत.

उद्या रविवारपासून मडगाव पालिकेनेही मिश्र कचरा स्वीकारला जाणार नाही असे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र आतापर्यंत राजकीय हस्तक्षेपामुळे पालिकेचा हा निर्धार वारंवार निष्फळ झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मडगाव पालिका खरेच या कचरा समस्येवर तोडगा काढू शकेल का? हा प्रश्न मडगावच्या नागरिकांना सतावत आहे आणि पालिका मंडळालाही.