विर्डीच्या पाण्याचा थेंबही देणार नाही!

पणजी : गोवा-महाराष्ट्राच्या सीमेवरील विर्डी नदीतील पाण्यावर गोव्याचा हक्कच नाही. आम्ही गोव्याला पाण्याचा थेंबही देणार नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे.
महाराष्ट्रातर्फे मंगळवारी म्हादई पाणी तंटा लवादासमोर युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आले. विर्डी नदीवर आठ धरणे बांधण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना असून ती बंद करावी, अशी गोवा सरकारची मागणी आहे. तथापि, विर्र्डी नदीवर आपण २००६ सालापासून काम करत असून त्या कामास २०१२ सालापर्यंत गोवा सरकारने कधीच आक्षेप घेतला नाही, असा मुद्दा महाराष्ट्राने मंगळवारी लवादासमोर मांडला. या पूर्वी एका माजी मुख्यमंत्र्याने विर्डी धरण प्रकल्पासाठी ना हरकत दाखलाही दिला असल्याचे महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी लवादासमोर सांगितले. गोव्याने प्रथमच २०१२ साली विर्डी प्रकल्पास आक्षेप घेतला. गोव्याला आता विर्डीच्या पाण्यावर हक्क सांगता येणार नाही. गोव्याला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्राने घेतल्याने गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी हे महाराष्ट्राच्या युक्तिवादांना बुधवारी उत्तर देणार आहेत. आपले पुरवणी युक्तिवाद गोवा सरकार बुधवारी सकाळी अकरा वाजल्यापासून सुरू करील. महाराष्ट्र सरकारचे मुद्दे खोडून काढण्याची तयारी गोवा सरकारने केली आहे.
गेल्या आठवड्यात अ‍ॅडव्होकेट जनरल नाडकर्णी यांनी गोव्याच्या वतीने आपले मुद्दे मांडले आहेत. विर्डी धरणाची योजना सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची आहे. केंद्र सरकारने किंवा नियोजन आयोगानेही या योजनेला मान्यता दिलेली नाही. केंद्राने त्यास पर्यावरणविषयक दाखलाही दिलेला नाही. त्यामुळे ते काम बेकायदा ठरते, असे गोवा सरकारचे म्हणणे आहे. विर्र्डीचे पाणी महाराष्ट्राने वळविले, तर गोव्यातील साखळी भागातून वाहणाऱ्या वाळवंटी नदीवरील पाणीपुरवठा प्रकल्प अडचणीत येतील, असाही मुद्दा यापूर्वी गोवा सरकारने लवादासमोर मांडला आहे.
(खास प्रतिनिधी)