डोंगर फोडीविरोधात आता 'एक खिडकी योजना' आणणार: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

याला सर्वच आमदारांनी पाठिंबा दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील डोंगर कापणीची प्रकरणे सरकार गंभिर्याने घेत आहे. तरीही अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर डोंगर कापणी होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या अनुषंगाने दोन्ही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना एकत्रित करुन लोकांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरु करणार आहे. यासाठी पोलिस यंत्रणेलाही कामाला लावू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.

वायनाड तेथील भूस्सखलनच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार वीरेश बोरकर, डॉ. गणेश गावकर यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या कामकाजावेळी राज्यातील भूस्सखलन ठिकाणे, डोंगर कापणीबाबतचा विषय मांडला. याला सर्वच आमदारांनी पाठिंबा दिला. डोंगर कापणीच्या तक्रारींसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात आल्याने अनेक तक्रारींचे जलदगतीने निवारण होणार आहे. या योजने अंतर्गत दोन्ही जिल्हाधिकारी आणि पोलिस यंत्रणा कार्यरत असणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील डोंगरी कापणीची प्रकरणे कमी होणार आहेत, असे डॉ. सावंत यांनी पुढे सांगितले.

'वायनाड'वरून धडा

सध्या डोंगर कापणीमुळे होणाऱ्या भूस्सखलनावर काय उपाययोजना करता येईल यावर आम्ही भर देऊ. दरड कोसळण्याची शक्यता असलेल्या भागांविषयी मिळालेल्या अहवालांचा पुन्हा नव्याने आढावा आम्ही घेणार आहोत. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन व संबंधित खात्यांची याबाबत बैठक देखील घेण्यात येईल. भविष्यात वायनाड सारखी घटना राज्यात होऊ नये यासाठी सरकार कटीबद्द आहे, असेही डॉ. सावंत यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले.