मद्य व्यावसायिक अस्वस्थ

पणजी : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या बाजूने ५00 मीटर अंतरात असलेल्या मद्यालयांना त्या जागेत थारा द्यायचा नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने व सरकारच्या अबकारी खात्याने त्यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्यामुळे मद्यालय चालकांमध्ये अस्वस्थता आहे. गोवा मद्य व्यापारी संघटनेने याची दखल घेऊन उद्या, शनिवारी दुपारी साडेतीन वाजता संघटनेच्या सर्व सदस्यांची बैठक बोलावली आहे. दि. १ एप्रिलपासून महामार्गांलगतच्या मद्यालयांच्या व दारू दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करू द्यायचे नाही, असे अबकारी खात्याने ठरवले आहे.
गोवा हे पर्यटन राज्य असल्याने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांच्या बाजूची मद्यालये हटविल्यास बरेच परिणाम संभवतात, असे अनेकांना वाटते; मात्र वाहन अपघातांची समस्याही गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडाही महत्त्वाचा मानला जात आहे. सरकारच्या अबकारी खात्याने येत्या दि. १ एप्रिलपर्यंत महामार्गांलगतची सगळी मद्यालये हटविण्याचे ठरविले आहे. दारू दुकानेही हटविली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून एक समिती नेमण्यात आली आहे. कोणत्या भागात महामार्गाच्या बाजूने किती दारू दुकाने आहेत व किती दारू दुकाने हटवावी लागतील, याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सर्व मामलेदारांना सरकारी समितीने सांगितले आहे. मामलेदार त्यादृष्टीने कामाला लागले आहेत, असे अबकारी आयुक्त मिनीन डिसोझा यांनी सांगितले.
निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात अबकारी खाते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याबाबत काहीच करू शकले नाही. तथापि, मतदान प्रक्रिया गेल्या शनिवारी पार पडल्यानंतर अबकारी खात्याने आता धावपळ सुरू केली आहे. अबकारी आयुक्त डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखालील मुख्य समितीची गुरुवारी बैठकही झाली व पुढील कृती ढोबळपणे ठरविण्यात आली.
दरम्यान, गोवा मद्य व्यापारी संघटनेने शनिवारी पर्र्वरी येथील अखिल गोमंतक मराठा रजक समाज सभागृहात बैठक बोलावली आहे. ज्या व्यक्ती संघटनेच्या सदस्य नाहीत त्यांनीही बैठकीस यावे
व त्या वेळीच संघटनेचे सदस्यपदही स्वीकारावे, असे संघटनेचे खजिनदार
दिनेश केनावडेकर यांनी म्हटले आहे.
(खास प्रतिनिधी)