बीडीओंच्या हस्तक्षेपाने ७२ जणांच्या घराचे स्वप्न होणार पूर्ण

ती सर्वसामान्य जनतेच्या पथ्यावर पडली आहे.

किशोर कुबल, लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: बीडीओंनी वेगवेगळ्या ७१ प्रकरणांमध्ये अर्जदारांना बांधकाम परवाने मिळवून देत त्यांचे घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. पंचायतीने 30 दिवसांच्या आत बांधकाम परवाना न दिल्यास सचिवाने सदर अर्ज गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (बीडीओ) पाठविण्याची तरतूद कायदा दुरुस्ती अन्वये केली होती. ती सर्वसामान्य जनतेच्या पथ्यावर पडली आहे.

अनेक पंचायती बांधकाम परवान्यांसाठी लोकांची सतावणूक करीत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये गोवा पंचायती राज कायद्यात (१९९४) दुरुस्ती आणली. बांधकाम परवान्यासाठी एखाद्याने ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केला आणि पंचायतीने ३० दिवसांच्या आत तो न दिल्यास पंचायत सचिवाने तो बीडीओंकडे पाठवावा व बीडीओनीही पुढील ३० दिवसांत निर्णय न घेतल्यास परवाना दिल्याचे गृहित धरून अर्जदारास बांधकाम करण्यास मोकळीक देण्यात यावी, अशी ही महत्त्वपूर्ण तरतूद होती.

ग्रामपंचायतींचे पंच सदस्य, सरपंच, उपसरपंच अनेकवेळा बांधकाम परवाने देण्यासाठी अडवणूक करीत असत. काही पंचायतींमध्ये परवान्यांसाठी मोठया रकमेची लाचही मागितली जात असे. लाच न दिल्यास परवाना नाही व अपील करायचे झाल्यास पंचायत उपसंचालकांकडे करावे लागत असे. तेथे वकील वगैरे देणे खर्चिक, तसेच वेळकाढू काम असायचे. अनेकदा वर्षानुवर्षे खटला चालत असे व यामुळे घरांची बांधकामे रखडत असत व सर्वसामान्य जनतेला हा खर्चही परवडत नसे. बीडीओच्या हस्तक्षेपाने आता लोकांना परवाने मिळू लागल्याने पंचायती वठणीवर आल्या आहेत.

लवकरच आणखी बीडीओ

काही तालुक्यांमध्ये गटविकास अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. एकेकाकडे अतिरिक्त ताबाही आहे. प्राप्त माहितीनुसार बार्देश, सासष्टी व फोडा हे तालुके मोठे असल्याने तेथे प्रत्येकी दोन बीडीओ आवश्यक असूनही ते उपलब्ध नव्हते. याबाबत उपसंचालकांना विचारले असता ते म्हणाले की, नवीन बीडीओची भरती झालेली असून सध्या त्यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसांतच ते ताब घेतील.

१८ प्रकरणांमध्ये सुनावण्या

सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी वरील तरतूद केल्यानंतर गेल्या दोन वर्षातील स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी 'लोकमत'ने पंचायत उपसंचालक कृष्णकांत पांगम यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, पंचायतीने ३० दिवसांत बांधकाम परवाने न दिल्याने गेल्या दोन वर्षात ८८ प्रकरणे बीडीओंकडे आली. पैकी ७१ प्रकरणांमध्ये बीडीओनी हस्तक्षेप करुन अर्जदारांना परवाने मिळवून दिले, तर १८. प्रकरणांमध्ये बीडीओकडे सुनावण्या सुरु आहेत.