मागोवा २०२४: राज्य मंत्रिमंडळ फेररचनेच्या चर्चामध्येच सरले वर्ष!; तर्कवितर्कात लोटला कालावधी

दक्षिणेत भाजपच्या पदरी निराशाच

किशोर कुबल, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: कधी नुवेचे आमदार, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा तर कधी प्रियोळचे आमदार, कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांचे मंत्रिपद काढले जाते अशी आवई उठू लागली. यावरून चर्चेची गुऱ्हाळे मात्र रंगली. सभापती रमेश तवडकर, दिगंबर कामत, संकल्प आमोणकर यांची मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेत वर्णी लागू शकते, अशी चर्चा मात्र वेळोवेळी होत राहिली. गेल्या वर्षी (२०२३) नीलेश काब्राल यांचे मंत्रिपद गेले होते. मंत्रिमंडळात सासष्टी तालुक्याला प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून काब्राल यांच्या जागी काँग्रेसी फुटीर आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांची वर्णी लावली. परंतु भाजपचा पूर्णपणे अपेक्षाभंग झाला. लोकसभा निवडणुकीत सिक्वेरा हे नुवे मतदारसंघातून भाजप उमेदवाराला मते मिळवून देऊ शकले नाहीत. काँग्रेसला या मतदारसंघात तब्बल १६,३६५ मते मिळाली, तर भाजपला फक्त २,६७७ मतांवरच समाधान मानावे लागले. हे मताधिक्य तब्बल १३ हजार ६८८ एवढे आहे. सिक्वेरा यांनी केलेला भाजप प्रवेश स्थानिक मतदारांना मानवलेला नाही, हेच यावरून स्पष्ट झाले.

मगोपचे दोन आमदार विधानसभेत आहेत. परंतु एकाचे तोंड एकीकडे, तर दुसऱ्याचे भलतीकडे अशी स्थिती आहे. मावळत्या वर्षात पक्षाचे ज्येष्ठ नेते वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर व मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांच्यातील दरी आणखी वाढली. मुख्यमंत्र्यांकडे व पर्यायाने भाजपकडे असलेले जीतचे जवळचे नाते आता लपून राहिलेले नाही. मुख्यमंत्रीच माझे नेते, असे जीत अनेकदा बोलूनही दाखवतात. सावंत यांनी गेल्याच आठवड्यात तीन आमदारांना आपल्यासोबत चार्टर विमानाने राजस्थानची सफर घडवून आणली त्यात जीत यांचाही समावेश होता. केंद्र सरकारच्या 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयकाला पाठिंबा देणारा मगोप हा देशातील एकमेव प्रादेशिक पक्ष असावा. मगोपने खास पत्र लिहून पाठिंबा जाहीर केला.

आज होणार, उद्या होणार करत सरत्या वर्षात अखेरपर्यंत सावंत सरकारच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल काही झाला नाही. फुटीर काँग्रेसी आमदारांसाठी हे वर्ष तसे नाराजीचेच ठरले. मंत्रिमंडळातून कोणाला वगळले जाणार? कोणाची वर्णी लागणार? यावरून तर्कवितर्क करण्यातच वर्षभराचा कालावधी लोटला.

लोकसभेच्या निवडणुकीत सिक्वेरा हे नुवे मतदारसंघातून भाजप उमेदवाराला मते मिळवून देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला जाईल, अशी चर्चा वर्षभर सुरू राहिली.

विरोधी काँग्रेस पक्षात सध्या संघटनात्मक पुनर्रचना होणार आहे. त्यासाठी श्रेष्ठींनी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनाच सर्वाधिकार दिले. त्यामुळे तूर्त तरी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलणार नाही, हे स्पष्ट झाले. लोकसभा निवडणुकीनंतर आरजीचे प्रमुख मनोज परब हे सार्वजनिक जीवनात कुठेच दिसत नाहीत. एका अर्थी पक्षाचे एकमेव आमदार वीरेश बोरकर हेच सध्या पक्षाची धुरा सांभाळत आहेत. राजकारणात नेहमीच अनपेक्षित घटना घडत असतात. त्यामुळे पुढे काय घडेल हे कोणी सांगावे? मंत्रिमंडळ फेररचना होणारच आहे. परंतु त्यासाठी काही कालावधी जाईल, हे तेवढेच खरे !

नोकरीकांड आणि 'ती' ऑडिओ क्लिप 

नोकऱ्या विक्रीचा विषय प्रचंड गाजला. सत्ताधारी राजकीय पक्षाशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांचा यात हात असल्याचा आरोप होऊ लागला. मध्यंतरी एका आमदाराच्या आवाजातील कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली. त्यात नोकरीसाठी सात लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याचा उल्लेख झाल्याने खळबळ माजली. परंतु नंतर चौकशीत आमदाराला क्लीन चिट देण्यात आली.

सेक्स्टॉर्शन प्रकरण 

मावळत्या वर्षाच्या अखेरीस सेक्स्टॉर्शन प्रकरण गाजले. हळदोणेचे काँग्रेसी आमदार कार्ल्स फेरेरा यांनी पोलिसांत केलेल्या तक्रारीवरून खळबळ उडाली. कार्ल्स यांनी हे प्रकरण लपवण्यासाठी ब्लॅकमेलकर्त्याला खंडणीही दिल्याची माहिती पुढे आली. कार्ल्स यांच्यासाठी हे वर्ष अब्रूनुकसानी करणारेच ठरले.

सिद्दिकीच्या आरोपांची चर्चा 

जमीन घोटाळा प्रकरणात अटकेतील सिद्दिकी ऊर्फ सुलेमान क्राइम ब्रँच पोलिसांच्या कोठडीतून पळाला. आपल्याला बारा पोलिसांनी कर्नाटकात नेऊन सोडल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट केला तसेच उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांनी जमीन हस्तांतर- णासाठी दबाव आणल्याचाही आरोप केला. त्यामुळे जोशुआही चर्चेत आले. सिद्दिकीचा व्हिडीओ व्हायरल केल्याने काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर व आपचे गोवा प्रमुख अॅड. अमित पालेकर यांना पोलिसांनी समन्स पाठवले. पोलिसांचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लागला. मात्र नऊ दिवसांनंतर केरळमध्ये सुलेमानला पकडण्यात पोलिसांना यश आले.