कूळ कायदा दुरुस्ती मागे घ्यावीच लागेल!

By admin | Published: May 21, 2015 01:24 AM2015-05-21T01:24:41+5:302015-05-21T01:25:08+5:30

पणजी : गोमंतक बहुजन महासंघाची अधिकृत स्थापना येत्या २४ रोजी तपोभूमी-कुंडई येथे ब्रह्मेशानंद स्वामींच्या हस्ते होणार आहे. ओबीसी, अनुसूचित

You have to take back the legal act! | कूळ कायदा दुरुस्ती मागे घ्यावीच लागेल!

कूळ कायदा दुरुस्ती मागे घ्यावीच लागेल!

Next

पणजी : गोमंतक बहुजन महासंघाची अधिकृत स्थापना येत्या २४ रोजी तपोभूमी-कुंडई येथे ब्रह्मेशानंद स्वामींच्या हस्ते होणार आहे. ओबीसी, अनुसूचित जातीजमाती मिळून २४ समाज या महासंघाच्या झेंड्याखाली एकवटले आहेत. जाचक कूळ कायदा दुरुस्ती त्वरित रद्द करावी, या
प्रमुख मागणीसह बहुजन समाजाच्या
हिताचे काही महत्त्वाचे ठराव या वेळी मंजूर केले जाणार आहेत.
पत्रकार परिषदेत महासंघाचे नेते प्रकाश शंकर वेळीप व कार्याध्यक्ष चंद्रकांत चोडणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेला महिनाभर बाराही तालुक्यांमध्ये बहुजन समाजात जागृतीसाठी सभा घेण्यात आल्या. बहुजन समाजाचे ज्वलंत प्रश्न घेऊन महासंघ पुढे जाणार आहे. कूळ तसेच अन्य प्रश्नांवर सरकारला लवकरच निवेदन सादर केले जाणार आहे. महासंघाची ५२ उद्दिष्टे असून त्यांची पूर्तता करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत राहू, असे वेळीप यांनी सांगितले.
कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून महाराष्ट्रातील वर्धा येथील खासदार रामदास तडस, वास्को चर्चचे फादर मायकल फर्नांडिस उपस्थित राहाणार आहेत. आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्रांव यांना निमंत्रण दिले होते; परंतु पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे ते येऊ शकणार नसल्याचे त्यांनी कळविले आहे. तपोभूमीवर रविवारी दुपारी ३ वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे.
वेळीप म्हणाले की, बहुजन समाजात सुशिक्षित बेकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, तर दुसरीकडे सरकारी खात्यांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसींच्या हक्काच्या १0 हजारांहून अधिक पदांचा बॅकलॉग आहे, तो लवकरात लवकर भरला जावा. सुमारे ५ हजारपेक्षा अधिक बढत्या अडलेल्या आहेत, त्या विनाविलंब द्याव्यात.
वेळीप म्हणाले, राज्यात ३ लाखांपेक्षा अधिक कुळे आहेत. त्यांच्यावर या जाचक दुरुस्तीमुळे अन्याय झालेला आहे. १९७६ साली भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘कसेल त्याची जमीन’ या कायद्याने शेतकऱ्यांना जमिनीचे अधिकार दिले होते, ते काढून घेतले जात आहेत.
राज्यात एससी, एसटी, ओबीसींची मिळून ४१ टक्के लोकसंख्या आहेत. अनुसूचित जमातींचे लोक रानात वास्तव्य करून राहतात. (पान २ वर)

Web Title: You have to take back the legal act!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.