Lok Sabha Election 2019; मिसपिर्रीवासियांचा मतदानावर १०० टक्के बहिष्कार

जिल्ह्यातील ६६-आमगाव-देवरी विधानसभा मतदारसंघांतर्गत देवरी तालुक्यातील अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त भागातील मिसपिर्रीच्या नागरिकांनी आपल्या विविध मागण्यांना घेऊन मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा मतदानापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाला दिला होता.

ठळक मुद्देगावात शून्य मतदान : विधानसभा निवडणुकीवरही बहिष्काराचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील ६६-आमगाव-देवरी विधानसभा मतदारसंघांतर्गत देवरी तालुक्यातील अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त भागातील मिसपिर्रीच्या नागरिकांनी आपल्या विविध मागण्यांना घेऊन मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा मतदानापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाला दिला होता. मात्र, त्या गावातील मतदारांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी पार पडलेल्या मतदानात त्यांनी गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घातला. परिणामी, या गावातील बूथ क्र मांक ३०९ वरील १ हजार ७९ व बूथ क्र मांक ३१० वरील १ हजार १८ मतदार संख्या असलेल्या दोन्ही बूथवर प्रशासनाला मतदानानाची प्रक्रि या पार पाडण्यात अपयश आले आहे.
सविस्तर असे की, मिसपिर्री या गावातील ग्रामपंचायत नक्षलवाद्यांनी २०११ मध्ये जाळली होती. त्यामुळे ग्रामपंचायतमधील नागरिकांचे दाखले व जुने दस्तावेज जाळून खाक झाले. त्या घटनेला ८ वर्षांचा कालावधी लोटूनही या प्रकरणाची प्रशासनाने दखल घेण्याचे सौजन्य दाखिवले नाही. परिणामी, स्थानिक पातळीवर महत्वपूर्ण दाखले मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे.
मिसपिर्री ग्रामपंचायत अंतर्गत ७ गावांचा समावेश होत असल्याने या ७ ही गावांतील नागरिकांनी एकमताने लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, गावातील शाळेत गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाकरीता मतदान केंद्र लागल्यानंतरही त्या मतदान केंद्रावर मत टाकायला गावातील एकही मतदार फिरकला नाही. यामुळे मतदान केंद्रातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना रिकाम्या ईव्हीएम घेऊनच परतावे लागले आहे.
अतिदुर्गम व १०० टक्के नक्षलग्रस्त असलेल्या गावातील ग्रामपंचायतीला ३ नोव्हेंबर २०११ रोजी नक्षल्यांनी आग लावली होती. तेव्हापासून प्रशासनाने याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे समस्या वाढतच चालल्या आहेत. ग्रामस्थांच्या मागणीवरून अंगणवाडी शाळेचे दाखल खारीज व आरोग्य विभागाचे नोंदणीनुसार जन्म-मृत्यूचे दस्तऐवज तयार करून व ग्रामसभेची मंजुरी घेऊन २८ डिसेंबर २०१५ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत मंत्रालयात पाठविण्यात आले. परंतु, त्या प्रस्तावाला अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही.
ज्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यात आल्याची माहिती सरपंच दुरुतसिंग कुंभरे व ग्रामपंचायत सदस्य प्रमिला पंधरे यांनी दिली आहे. समस्या निकाली न निघाल्यास येत्या विधानसभा निवडणुकीवरही बहिष्कार घालण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.