१०० टक्के करवसुलीचे आदेश

राज्य शासनाने आता नगर परिषद व नगर पंचायतींना १०० टक्के कर वसुलीचे आदेश दिले आहे. यासंदर्भातील आदेश नगर परिषदेत धडकले आहे.

परिपत्रकामुळे वाढले टेन्शन : नगर परिषदेला कर वसुलीसाठी दिल्या टिप्स
कपिल केकत गोंदिया
राज्य शासनाने आता नगर परिषद व नगर पंचायतींना १०० टक्के कर वसुलीचे आदेश दिले आहे. यासंदर्भातील आदेश नगर परिषदेत धडकले आहे. विशेष म्हणजे कर वसुलीला घेऊन शासनाने परिपत्रकच काढले असून यात कर वसुलीसाठी टिप्स देण्यात आल्या आहेत. आता त्यांचे पालन करून नगर परिषद कर वसुलीत कितपत यशस्वी होते, हे येणारा काळच सांगणार आहे.
नगर परिषदेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत म्हणजे मालमत्ता कर वसुली होय. मात्र गोंदिया नगर परिषदच काय अन्यही नगर परिषदांची पुर्णपणे कर वसुली होत नसल्याने या नगर परिषदांना आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागतो. अशात मग आपली कामे भागवून घेण्यासाठी अन्य मार्गांचा अवलंब करून वेळ मारून घ्यावी लागते. त्यात आता राज्यातील नागरिकरणाचा वेग वाढता असून सुमारे ५० टक्के क्षेत्राचे नागरिकरण झाले आहे. या वाढत्या नागरिकरणामुळे येणाऱ्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य स्वत:च्या आर्थिक क्षमतेवर नगर परिषदांनी पार पाडणे अपेक्षित आहे.
अशात नागरी स्थानिक संस्था आर्थिक दृष्टया स्वयंपूर्ण असाव्यात व स्वत:च्या आर्थिक क्षमतेवर त्यांनी नागरिकांना मूलभूत सेवा पुरवाव्यात ही अपेक्षा आहे. याकरिता राज्य शासनाने नगर परिषदा आर्थिक दृष्टया सक्षम करण्याच्या दृष्टीकोनातून १०० टक्के करवसुलीचे आदेश नगर परिषदांना दिले आहेत. त्यानुसार गोंदिया नगर परिषदेला आदेश धडकले असून या संबंधात परिपत्रकच काढण्यात आले आहे.
यात १ फेबु्रवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत विशेष वसुली अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे एवढेच नसून या कर वसुली अभियांनांतर्गत कर वसुलीसाठी विशेष टिप्स देण्यात आल्या आहेत.

करवसुलीसाठी अशा आहेत टिप्स
१ ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत थकबाकीदारांना रक्कम भरण्याबाबत स्मरण देणे.
थकबाकीदारांची यादी उतरत्या क्रमाने तयार करून अधिकतम थकबाकी असलेल्या ३० टक्के थकबाकीदारांवर विशेष लक्ष पुरवावे.
१६ ते २८ फेब्रु.या कालावधीत महा. नगरपरिषद/नगर पंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम,१९६५ मधील कलम १५२ ते १५५ मधील तरतूदीनुसार कारवाई करावी.
त्यानंतरही थकबाकीची रक्कम वसुल न झाल्यास अशा सर्व थकबाकीदार मालमत्तांच्या बाबती अधि.कलम १५६ नुसार कार्यवाही करावी.
रक्कम सक्तीच्या उपाययोजनांसह वसुल करताना मोठ्य ३० टक्के थकबाकीदारांकडूनही प्राधान्याने वसुली करावी. वसुली न झाल्यास कमल १५६ नुसार प्राधान्याने कार्यवाही करावी.
शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांकडे थकबाकी असल्यास संबंधीत कार्यालय प्रमुखांना रक्कमेचा भरणा त्वरीत करण्याबाबत कळवावे. तसेच अशांबाबत जिल्हाधिकारी व नगर परिषद प्रशासन संचालनालय आयुक्तांना कळवावे.

मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांवर जबाबदारी
शासनाने ठरवून दिलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार १ फेब्रुवारीपासून ही विशेष कर वसुली मोहिम सुरू करावयाची होती. याची जबाबदारी नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्यावर सोपविली आहे. गोंदियात मात्र नवीन नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ मंगळवारपासून सुरू होणार आहे. आता नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी ही मोहिम कशी राबवितात व किती टक्के कर वसुली करतात, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.