१०२९ विद्यार्थ्यांना आरटीईतंर्गत मिळणार मोफत प्रवेश

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित व कायमविना अनुदानित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश ठेवण्याची तरतूद आहे.

ठळक मुद्देअर्ज नोंदणीला सुरुवात : परिसरातील १० शाळा निवडण्याची मूभा

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित व कायमविना अनुदानित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश ठेवण्याची तरतूद आहे. यातंर्गत जिल्ह्यातील १०२९ विद्यार्थ्यांना आरटीईनुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश दिले जाणार आहेत.
१० फेब्रुवारी २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत २५ टक्के मोफत प्रवेशाकरिता पात्र पाल्यांच्या पालकांनी आॅनलाईन प्रवेश नोंदणी करायची आहे. पालकाला प्रवेश नोंदणी करताना १ किमी., ३ किमी, त्यापेक्षा अधिक अंतरातील फक्त १० शाळा निवडता येतील. प्रत्यक्षात एकच शाळेला प्रवेश मिळणार आहे. निर्धारित कालावधीत पालकाने आपल्या पाल्याचे प्रवेश निश्चित करायचे आहे. पुढच्या फेरीत त्या पाल्याचा विचार केला जाणार नाही. कोणताही सबळ कारणाअभावी शाळेला प्रवेश नाकारता येणार नाही. प्रवेश नाकारणाºया शाळेवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी पाल्याचे वय (विद्यार्थ्याचे) कमीत कमी ५ वर्ष ८ महिने पूर्ण असावे, ६ वर्ष ११ महिने २९ दिवस पेक्षा अधिक वय असू नये. पालकांनी विद्यार्थ्याची आॅनलाईन नोंदणी करताना कोणतेही कागदपत्रे अपलोड करु नये, उत्पन्नाच्या दाखल्यामधील बारकोड खालील क्रमांक आनलाईन अर्जामध्ये नमूद करावे. विद्यार्थ्याला आॅनलाईन प्रवेश मिळाल्यानंतर तसा एसएमएस शाळांना व पालकांना पाठविण्याची व्यवस्था आहे. पालकांनी सुरु असलेले संपर्क क्रमांक आॅनलाईन प्रवेश नोंदणी करते वेळी लिहिने आवश्यक राहील. वेबसाईटवर जाऊन पालकांनी आपल्या पाल्यांची नोंदणी करावी. पालकांनी आॅनलाईन अर्ज करताना अचूक माहिती भरावी. एखाद्या शाळेतील वंचित व दुर्बल घटकातील बालके उपलब्ध न झाल्यास त्या प्रमाणात २५ टक्के प्रवेशातील जागा रिक्त ठेवणे बंधनकारक राहील. सदर प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान संबधित तालुक्याचे गटसाधन केंद्रस्थळी मदत व तक्रार निवारण केंद्र निर्माण केले आहे. अधिक माहितीकरीता त्या ठिकाणी संपर्क साधता येईल.
पालकांनो ही कागदपत्रे जोडा
जन्माचे प्रमाणपत्र व वास्तव्याचा पुरावा (सर्व घटकांना अनिवार्य), सामाजिक वंचित घटकातील पालकांचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे. (परराज्यातील जातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार नाही), आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याच्या पालकांचा एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेला उत्पन्नाचा दाखला (२०१६-१७ या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरिता ग्राह्य समजण्यात येईल), दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ४० टक्के पेक्षा जास्त अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, घटस्फोटीत महिला/विधवा महिला यांची बालके, अनाथ बालके व दिव्यांग बालके यांच्या बाबतीत पुढील कागदपत्रे आवश्यक राहतील.