१.२५ लाख विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित

विद्यार्थ्यांची गळती होऊ नये यासाठी शासनाने वर्ग १ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्याची योजना आखली.

पाच कोटींचे बिल प्रलंबित : दोन महिन्यांपासून आहार नाही
गोंदिया : विद्यार्थ्यांची गळती होऊ नये यासाठी शासनाने वर्ग १ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्याची योजना आखली. मात्र गोंदिया जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना नोव्हेंबरच्या २० तारखेपासून पोषण आहारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. काही ठिकाणी मुख्याध्यापकांनी पर्यायी व्यवस्था केली. परंतु अनेक ठिकाणी पोषण आहार वाटपच झाला नाही. परिणामी मागील दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यातील सुमारे १.२५ लाख विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून वंचीत आहेत.
गोंदिया जिल्ह्यात २५९ खासगी अनुदानीत शाळा तर जिल्हा परिषदेच्या १०९९ शाळा आहेत. यात वर्ग १ ते ५ पर्यंतचे ७३ हजार ९२५ विद्यार्थी तर वर्ग ६ ते ८ पर्यंतचे ५१ हजार १५० विद्यार्थी असे एकूण १ लाख २५ हजार ७५ विद्यार्थी आहेत. त्यांना शासनाकडून मध्यान्ह भोजन दिले जाते. परंतु मध्यान्ह भोजनासाठी पुरविण्यात येणारा शालेय पोषण आहार २० नोव्हेंबर नंतर दिलाच नसल्याने या १ लाख २५ हजार विद्यार्थ्यांना मागील दोन महिन्यांपासून मध्यान्ह भोजनापासून वंचित रहावे लागत आहे.
महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटिव्ह कंन्झुमर फेडरेशन लिमीटेड मुंबईतर्फे हा शालेय पोषण आहार पुरवठा केला जातो. शालेय पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्थेने २० नोव्हेंबर पर्यंतचा शालेय पोषण आहार जिल्ह्यातील शाळांना पुरविला होता. परंतु त्यानंतरचा शालेय पोषण आहार ७० टक्के शाळांमध्ये अजुनही आलेला नाही. त्यामुळे मध्यान्ह भोजनापासून विद्यार्थी दुर असल्याची माहिती आहे. शैक्षणिक सत्र २०१६-१७ मधील जुन-जुलै, आॅगस्ट-सप्टेंबर, आॅक्टोबर-नोव्हेंबर हे तीन बिल ५ कोटींच्या घरात असून शालेय पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेने बिलही सादर केले नाही. किंवा बिल काढण्याचे पत्र शासनाने ही दिले नाही.
शासन व पोषण आहार पुरविणाऱ्या यंत्रणेच्या वादात विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनापासून वंचित रहावे लागत आहे. पुरवठादाराने बिल सादर करावे यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडून ३ ते ४ वेळा पत्र देण्यात आले. परंतु त्यावर पुरवठादारांची काही प्रतिक्रीया आली नाही. पुरवठादारांनी १६ जानेवारीपासून जिल्ह्यातील शाळांना पोषण आहार पुरवठा सुरू केला आहे. आतापर्यंत फक्त ३० टक्के शाळांना पोषण आहार गेला आहे. परंतु जिल्ह्यातील संपूर्ण शाळांना पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी संपूर्ण जानेवारी महिना लागेल, अशी माहिती आहे.(तालुका प्रतिनिधी)

२८ नोव्हेंबरला केली होती मागणी
शिक्षण विभागाने पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदाराला २८ नोव्हेंबरला पत्र दिले होते. पत्र दिल्याच्या २० दिवसांच्या आत शालेय पोषण आहार सर्व शाळांना पुरविणे अपेक्षीत होते. परंतु कंत्राटदाराने बॉँडवर लिहिलेल्या अटी-शर्तीप्रमाणे काम केले नाही.
मुख्याध्यापक काढणार बोगस बिल
शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांसाठी आला नाही. तरी कुणीही विद्यार्थी मध्यान्ह भोजनापासून वंचित राहू नये. म्हणून शिक्षण विभागाने सर्व पंचायत समित्यांना पत्र देऊन मध्यान्ह भोजनाची पर्यायी व्यवस्था आपल्या स्तरावर करावी. असे पत्र मुख्याध्यापकांना देण्यास सांगितले. पर्यायी व्यवस्थेतून लागलेल्या अन्नाचे पैसे पुरवठादाराच्या हिस्स्यातून देण्यात येणार आहे. ज्या शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन देण्यात आले नाही. त्या शाळेचे मुख्याध्यापक बोगस बिल जोडून पैसे काढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दोन कोटी ८६ लाख आले
शालेय पोषण आहारासाठी वर्ग १ ते ५ च्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाने ९३ लाख ८६ हजार तर राज्य सरकारने ६२ लाख ३६ हजार, वर्ग ६ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाने ७७ लाख ८६ हजार तर राज्य सरकारने ५१ लाख ९२ हजार असे एकूण दोन कोटी ८६ लाख रुपये दिले आहे.