13 नंतर निवडणूक रद्द होणार की रंगत येणार! उत्सुकता शिगेला

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयावर १३ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. तर, राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार जि.प.च्या १० व पं.स.च्या २० आणि नगरपंचायतींच्या ६ ओबीसी प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया झाली आहे. तर, १३ डिसेंबर ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यानंतरच निवडणुकीच्या लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तर, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णयसुद्धा १३ डिसेंबरलाच होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका रद्द होतात की निवडणुका होतात, यानंतरच यात रंगत येण्याची शक्यता आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयावर १३ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. तर, राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार जि.प.च्या १० व पं.स.च्या २० आणि नगरपंचायतींच्या ६ ओबीसी प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. 
तर, ओबीसी जागा वगळून निवडणुका न घेता त्या स्थगित करण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. तर, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस १३ डिसेंबरला आहे. 
त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे. 
निवडणुका रद्द होतात की ओबीसी जागा वगळून निवडणुका होतात, यावरच या निवडणुकांमधील रंगत कळणार आहे. 
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ डिसेंबरच्या सुनावणीवरच या निवडणुकांचे भविष्य ठरणार आहे, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. 

राजकीय पक्षांच्या भूमिककडे लक्ष 
- १३ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. याचा काय निर्णय लागयचा तो लागेल. मात्र, ओबीसी जागा वगळून निवडणूक घेण्याची वेळ आल्यास आता आक्रमक असलेले सर्वच राजकीय पक्ष नेमकी काय भूमिका घेतात, हे देखील महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे याकडे जिल्ह्यातील मतदारांचे लक्ष लागले आहे. 
बंडखोरांची मनधरणी सुरू 
- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षातील काही सदस्यांनी बंडखोरी करीत अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. याचा फटका पक्षाच्या उमेदवाराला बसण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे १३ डिसेंबरपूर्वी या बंडखोर उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावा, यासाठी त्यांची मनधरणी करणे सुरू असल्याचे चित्र आहे. 

सर्वच निवडणूक रद्द करण्याच्या भूमिकेत 
- ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा वगळून निवडणुका घेतल्या आणि त्याचा निकाल लागला, तरी जोपर्यंत या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय होत नाही, तोपर्यंत पदाधिकारी पदारुढ होणार नाही. त्यामुळे निवडून आलेले सदस्य केवळ नामधारी राहणार आहेत. त्यामुळे निवडणुका घेण्याऐवजी सर्वच निवडणुका स्थगित करून त्या एकत्रित घेण्याची मागणी केली जात आहे. 

निवडणूक यंत्रणेची तारांबळ
- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची आणि अर्जांची छाननी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, ओबीसी जागा वगळून अर्जांची छाननी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिल्याने जिल्हा निवडणूक यंत्रणेची सुद्धा तारांबळ उडाली. दाखल उमेदवारी अर्जांची संख्या आणि किती अर्ज बाद झाले याची माहिती एक दिवस उशिराने देण्याची वेळ आली तर जिल्हा निवडणूक यंत्रणेचे काम सुद्धा यामुळे वाढले होते.