पूर्व विदर्भातील दीड लाख शेतकरी बोनसच्या प्रतीक्षेत

अंकुश गुंडावार । लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने ...

ठळक मुद्देशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष : विलंब होत असल्याने शंका, शेतकऱ्यांची खरेदी केंद्रावर पायपीट

अंकुश गुंडावार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनातर्फे दरवर्षी बोनस जाहीर केला जातो. याची शेतकºयांना थोडीफार मदत होत असते. मात्र यंदा धान खरेदीला सुरूवात होवून चार महिन्यांचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही शासनाने बोनस जाहीर न केल्याने पूर्व विदर्भातील दीड लाखावर शेतकरी प्रतीक्षेत आहे.
पूर्व विदर्भात ६ लाख हेक्टरवर धानाची लागवड केली जाते. धान हेच या भागातील मुख्य पीक असल्याने याच पिकावर या भागातील अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. दिवसेंदिवस धानाच्या प्रती एकरी लागवड खर्चात वाढ होत आहे. मात्र त्यातुलनेत धानाला हमीभाव मिळत नसल्याने धानाची शेती तोट्याचा सौदा होत आहे. केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षांत धानाच्या हमीभावात केवळ २५० रुपयांनी वाढ केली आहे. तर त्यातुलनेत धानाच्या लागवड खर्चात पाच ते सातपट वाढ झाली आहे.
यंदा शासनाने अ दर्जाच्या धानाला १७५० व सर्वसाधारण धानाला १७७० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. तर लगतच्या छत्तीसगडमध्ये धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव मिळत आहे. महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या हमीभावात प्रती क्विंटल ८०० रुपयांचा फरक आहे. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील शेतकºयांमध्ये यावरुन रोष व्याप्त आहे. पूर्व विदर्भात यंदा २५० हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले असून आत्तापर्यंत ३० लाख क्विंटलहून अधिक धान खरेदी करण्यात आली आहे.
धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दीड लाखावर असून हे सर्व शेतकरी शासनाकडून बोनस जाहीर होईल या प्रतीक्षेत आहे. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यापर्यंत शासनाकडून धानाला प्रती क्विंटल बोनस जाहीर केला जातो. मात्र यंदा खरेदीला सुरूवात होवून चार महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी बोनसची घोषणा न झाल्याने धान उत्पादक शेतकरी संभ्रमात आहेत.

आचार संहितेपूर्वी घोषणेची शक्यता
एप्रिल मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून निवडणुकीच्या तोंडावर आचार संहिता लागण्यापूर्वी धानावर बोनस जाहीर करुन याचा निवडणुकीत लाभ करुन घेण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे. तर जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बोनसची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
बोनस किती?
शासनाने मागील वर्षी धानाला प्रती क्विंटल दोनशे रुपये बोनस जाहीर केला होता. तर यंदा छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सरकार येताच धानाला २५०० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये यावरुन रोष निर्माण झाला आहे. निवडणुका तोंडावर असल्याने शेतकऱ्यांचा हा रोष सरकारला परवडणार नाही. त्यामुळे यंदा धानाला ५०० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत बोनस जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.