१५ वित्त आयोगातून विद्युत बिल भरण्यास विरोध

केशोरी : विद्युत वितरण कंपनीने केशोरी ग्रामपंचायतीकडे असलेले पथदिव्यांचे थकीत विद्युत बिल भरण्यासंबंधी नोटीस बजावून पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा गेल्या १५ दिवसांपासून खंडित केला आहे. परिणामी संपूर्ण गावात रात्रीच्या वेळेस अंधाराचे साम्राज्य असते. पथदिव्यांचे थकीत विद्युत बिल १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र याला सरपंच व उपसरपंच संघटनेचा विरोध असून या मागणीचे निवेदन जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील केशोरी येथील गावातील पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा गेल्या पंधरा दिवसांपासून विद्युत वितरण कंपनीने खंडित केला आहे. त्यामुळे पावसाच्या दिवसात नागरिकांना अंधाराचा सामना करण्याची वेळ आली आहे. गेल्यावर्षीपासून सुरू असलेल्या कोरोना विषाणू महामारीमुळे ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती विस्कटली आहे. गाव विकासाची मंजूर कामे आवासून उभी आहेत. ग्रामपंचायतीने गाव विकासाची कामे करावी की, थकीत विद्युत बिलाचा भरणा करावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. थकीत पथदिव्यांच्या विद्युत बिल भरण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असताना शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त निधीतून पथदिव्यांचे थकीत वीज बिल भरण्यास सांगितले. मात्र याला संघटनेचा विरोध असून यासंदर्भातील निवेदन सुध्दा शासनाला पाठविण्यात आले आहे.

......

गाव विकासाचा निधी वीज बिलासाठी का?

जिल्हा परिषदेने २००६ पासून पथदिव्यांच्या विद्युत बिलाचा भरणा बंद केल्याने थकीत विद्युत बिलाचा आकडा प्रचंड फुगला आहे. त्या तुलनेत ग्रामपंचायतीकडे निधी उपलब्ध नसल्याने पथदिव्यांचे बिल भरणे ग्रामपंचायतीला शक्य नाही. १५ व्या वित्त आयोगाचा मंजूर निधी विद्युत देखभाल आणि ग्रामसभा, मासिक सभेत मंजूर आराखड्यानुसार गाव विकासाच्या कामावर खर्च करणे अपेक्षित असल्याचे सरपंच,उपसरपंच संघटनेने म्हटले आहे.

...........

काेट

ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त निधीतून पथदिव्यांचे विद्युत बिल भरणे असा शासनाने निर्णय घेऊन या निर्णयामुळे गाव विकासात बाधा निर्माण केली आहे. सध्या कोरोना महामारीने ग्रामपंचायतींची विस्कटलेली आर्थिक स्थित लक्षात घेता हा आदेश ग्रामपंचायतीवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप सरपंच नंदू पाटील गहाणे यांनी केला आहे.