१८ किमी. रस्ते खड्डेमयच

रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठीचा खड्डेमुक्त महाराष्ट्र हा राज्य सरकारचा विशेष कार्यक्रम जिल्ह्यात काही प्रमाणात तरी फेल ठरल्याचे दिसून येत आहे. कारण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,....

ठळक मुद्देखड्डेमुक्त महाराष्ट्र कार्यक्रमाला छेद : मुदत संपूनही काम झालेच नाही

कपिल केकत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठीचा खड्डेमुक्त महाराष्ट्र हा राज्य सरकारचा विशेष कार्यक्रम जिल्ह्यात काही प्रमाणात तरी फेल ठरल्याचे दिसून येत आहे. कारण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभाग- १ अंतर्गत आठ प्रमुख राज्य मार्गांवरील १८ किमी. रस्त्यांचे काम अद्याप झालेले नाही. यातून खड्डेमुक्त महाराष्ट्र कार्यक्रमाला छेद देण्यात आला असून १५ डिसेंबरची मुदत संपूनही काम न झाल्यामुळे विभाग कोठेतरी कमकूवत पडत असल्याचे बोलले जात आहे.
अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर असल्याचे बोलले जाते व तसे दिसूनही येते. मात्र आजघडीला रस्त्यांच्या बाबतीत राज्य माघारले असून अन्य राज्य पुढे निघाल्याचे दिसते. राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डे आज महाराष्ट्र राज्याच्या कामकाजावर टोमणे लावणारे ठरत आहे. अवघ्या राज्यातील ही स्थिती असल्यामुळे राज्य सरकारने खड्डेमुक्त महाराष्ट्र हा विशेष कार्यक्रम हाती घेतला.
या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नागरिकांच्या प्रोत्साहनार्थ राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांचा दौरा केला होता. तसेच खड्डेमय रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी १५ डिसेंबर पर्यंतची मुदत दिली होती.
या विशेष कार्यक्रमांतर्गत, जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग-१ अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग (एमएसएच) व राज्य मार्ग (एसएच) अशा एकूण २२८.२ किमी. रस्त्यांपैकी १४५.८९ किमी. रस्त्यांवरील खड्डे भरावयाचे होते. तर ५३१ किमी. प्रमुख राज्य मार्गांतील (एमडीआर) ३८४.९५ किमी. रस्त्यांवरील खड्डे भरावयाचे होते. याचप्रकारे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग- २ अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग (एमएसएच) व राज्य मार्ग (एसएच) अशा एकूण ३०२.५२ किमी. रस्त्यांवरील २५४.९५ किमी.रस्त्यांवरल खड्डे भरावयाचे होते. तर ४५७.४१ किमी. प्रमुख राज्य मार्गांतील (एमडीआर) २८८.९१ किमी. रस्त्यांवरील खड्डे भरावयाचे होते.
येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग- २ अंतर्गत दुरूस्तीची गरज असलेल्या रस्त्यांचे काम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्यात आले आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग-१ अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य मार्गांचे काम पूर्ण झाले असून प्रमुख राज्य मार्गांतील (एमडीआर) १८ किमी. रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम अद्याप पूर्ण झाले नसल्याची माहिती विभागाकडून मिळालेली आहे. यातून राज्य सरकारच्या या विशेष कार्यक्रमाला जिल्ह्यात छेद देण्यात आल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, रस्त्यांवरील खड्यांच्या या दुरूस्तीच्या कार्यक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे काम करण्यात आले असताना यावर किती खर्च झाला याबाबत कळू शकले नाही. कंत्राटदारांकडून काम करण्यात आले. मात्र अद्याप बील न आल्यामुळे खर्च किती झाला हे सांगता येत नसल्याचे अधिकारी म्हणाले.
या रस्त्यांचे काम बाकी
सार्वजनिक बांधकाम विभाग-१ अंतर्गत प्रमुख राज्य मार्गांतर्गत (एमडीआर) तिरोडा-बोदलकसा-गोरेगाव रस्त्यावरील २ किमी., महारीटोला-किकरीपार-किडंगीपार-बोथली-सुरकुडा-मानेगाव-झांजीया रस्त्यावरील २ किमी., नवरगाव कला- करंजी, मोहगाव, सुपलीपार-कट्टीपार रस्त्यावरील ३ किमी., भानपूर- सोनपूरी-नवेगाव-देवरी-बलमाटोला रस्त्यावरील २ किमी., किडंगीपार-पांगडी-भानपूर-निलागोंदी-सोनबिहरी-कोरणी-तेढवा-धापेवाडा-परसवाडा रस्त्यावरील २ किमी., दतोरा- इर्री- सुपलीपार-नंगपुरा रस्त्यावरील १ किमी., तिरोडा-बोदलकसा-गोरेगाव रस्त्यावरील ५ किमी. व कामठा-छिपीया-सतोना रस्त्यावरील १ किमी. अशाप्रकारे एकूण १८ किमी. रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम बाकी आहे.
राज्य सरकारचे विशेष अ‍ॅप
राज्य सरकारच्या या विशेष कार्यक्रमांतर्गत रस्त्यांची कामे केली जात असताना त्यात काही अनुचीत प्रकार घडू नये व पारदर्शकता असावी यासाठी विशेष अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहे. या अ‍ॅपमध्ये काम सुरू असलेल्या रस्त्यांचे फोटो टाकल्यास ते कोठचे व कधीचे आहेत हे दिसून येत असून सोबतच त्या स्थळाचा नकाशा येतो. यातून त्या रस्त्याची काय स्थिती आहे हे विभागाला जाणून घेता येते.
कंत्राटदारांसोबत दोन वर्षांचा करार
रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याच्या या कामासोबतच संबंधित कंत्राटदाराला माईलस्टोन रंगविने, रस्त्यांवर फलक लावणे, रस्त्यांवर येणाºया झाडांच्या फांद्या कापणे, झाडांची रंगरंगोटी करणे, रस्त्यांच्या बाजू पट्ट्या तासणे, रपट्यांची सफाई करणे आदि विविध कामे करावयाची आहेत. विशेष म्हणजे, या कामांना घेऊन कंत्राटदारांसोबत २ वर्षांचा करार करण्यात आला असून संबंधीत कंत्राटदारांना २ वर्षांपर्यंत या कामांकडे लक्ष द्यायचे आहे. या काळात त्यांना संपूर्ण देखभाल दुरूस्ती करावयाची आहे.