१९२ शाळांची बत्ती गूल

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजीटल व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

‘डिजिटल’ कशा होणार? : अनेक ठिकाणी ‘पुढे पाठ, मागे सपाट’ची स्थिती
नरेश रहिले गोंदिया
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजीटल व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. लोकसहभागातून डिजीटल शाळा करण्याचा शासनाचा मानस आहे. परंतु गोंदिया जिल्ह्यातील जि.प.च्या १९२ शाळांतील विद्युत पुरवठा खंडीत असल्याने त्या शाळा डिजीटल कशा करणार, हा प्रश्न पुढे आहे.
विज्ञान युगात विद्यार्थ्यांना पाठिवरचे ओझे कमी हवे तसेच त्यांना एका क्लिकवर सर्व अभ्यासक्रमाची माहिती मिळावी यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने २२ जून २०१५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडविण्याचे स्वप्न सरकारने पाहिले.
यासाठी ज्ञानरचनावाद, लोकसहभागातून डिजीटल शाळा, एबीएल (कृतीयुक्त अध्यापन), आयएसओ शाळा बनविणे, सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी), पीएसआर (पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी) अशा विविध उपक्रमातून जि.प.च्या शाळा व त्यातील विद्यार्थ्यांना हायटेक बनविण्याचे काम शासनाने सुरू केले आहे. परंतु दुसरीकडे जिल्ह्यातील १७ शाळांना विद्युत कनेक्शनच नाही. तर ज्या शाळांनी कनेक्शन घेतले मात्र विद्युत बिलाचा भरणा केला नाही त्या शाळांतील विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत गोंदिया जिल्ह्यातील १९२ शाळांमध्ये विद्युत पुरवठा नाही.
एकीकडे शाळा डिजीटल करण्याचे ध्येय बाळगून जिल्ह्यात सर्वत्र डिजीटल शाळांची धूम सुरू असताना ही स्थिती चिंताजनक आहे. डिजीटल शाळांचे स्वप्न पाहणाऱ्या गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या १९२ शाळांत विद्युत पुरवठा नसल्याने त्या शाळांना डिजीटल होण्यापासून दूरच राहावे लागणार आहे.