२१ कोटींचे पुनर्वसन पॅकेज मंजूर

बिरसी विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी २१ कोटी रूपयांच्या पुनर्वसन पॅकेजला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे.

केंद्र शासनाची मंजुरी : बिरसी विमानतळाचे प्रकल्पग्रस्त होणार लाभान्वित
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : बिरसी विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी २१ कोटी रूपयांच्या पुनर्वसन पॅकेजला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. आता लवकरच आठ-दहा दिवसांतच याबाबत अधिकृत आदेश जाहीर होणार असल्याचे आ. गोपालदास अग्रवाल यांच्याकडून कळविण्यात आले आहे.
एप्रिल महिन्यामध्ये आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी बिरसी विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांची प्रलंबित नुकसानभरपाई व जवळपास २१ कोटी रूपये खर्चाच्या पुनर्वसन पॅकेजला लवकर मंजुरी मिळविण्यासाठी विधान भवनातील कार्यालय भारतीय विमन पत्तन प्राधिकरणाचे विभागीय कार्यकारी संचालक के.एल. शर्मा यांच्या उपस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेतली होती. यात आ. अग्रवाल यांनी के.एल. शर्मा यांना बिरसी विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन पॅकेजला केंद्र सरकारने मंजुरीसाठी व्ययक्तिक स्वरूपात विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यातच विमानतळामुळे बाधित कामठा-परसवाडा मार्ग अधिग्रहीत होण्याच्या स्थितीत पर्यायी मार्गाचे बांधकाम व पर्यायी मार्ग बांधकाम होईपर्यंत सध्याचा मार्ग खुला ठेवणे व दुरूस्ती करण्याचे निर्देश दिले होते.
नुकतेच आ. अग्रवाल यांच्या निर्देशावर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांद्वारे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन पॅकेजसाठी दिल्ली येथे प्रयत्न करण्यात आले. आ. अग्रवाल यांनीसुद्धा या संदर्भात केंद्रीय नागरी विमान मंत्री अशोक गजपती राजूकडून पुनर्वसन पॅकेजसाठी निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यामुळे नागरी विमान मंत्रालय समितीने राज्य शासनाद्वारे प्रस्तावित २१ कोटी रूपयांच्या पुनर्वसन पॅकेजला मंजुरी दिली. आता लवकरच मंजुरीचे अधिकृत आदेश मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यातच विमान पत्तन प्राधिकरणाचे विभागीय कार्यकारी संचालक के.एल. शर्मा यांच्या निर्देशावर कामठा-परसवाडा मार्गाच्या दुरूस्तीचे कार्यसुद्धा सुरू करण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी बिरसी विमानतळाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन पॅकेजला मंजुरी मिळाल्याची अफवा प्रसारित झाली होती. परंतु तेव्हा पुनर्वसन पॅकेजला केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निराशा पसरली होती. आता आ. अग्रवाल यांनी सर्व प्रकल्पग्रस्तांना धीर ठेवण्याची विनंती केली असून शासकीय स्तरावर शेवटपर्यंत लढून प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन पॅकेज मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.