२१ वर्षांत खबऱ्याच्या संशयावरून ५७ पोलीस पाटलांची हत्या

पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यात १९८७ पासून नक्षल चळवळ सुरू झाली.

शहीद घोषित करण्याची मागणी : सर्व पोलीस पाटलांना मिळणार प्रत्येकी एक लाख
गोंदिया : पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यात १९८७ पासून नक्षल चळवळ सुरू झाली. या नक्षल चळवळीची झळ पोलिस पाटलांना सोसावी लागत आहे. पोलीस पाटलांवर पोलिसांचा खबऱ्या असल्याचा ठपका ठेवत आतापर्यंत ५७ पोलीस पाटलांची हत्या नक्षलवाद्यांकडून करण्यात आली. आता शासनाकडून सर्व पोलीस पाटलांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत पेन्शनच्या स्वरूपात मिळणार आहे.
२१ वर्षाच्या काळात गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलीस पाटलांना नक्षलवाद्यांच्या आक्रोशाला सामोरे जावे लागले. परंतु नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील दुवा असणाऱ्या पोलीस पाटलांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही शासकीय मदत मिळाली नाही. त्याासाठी पोलीस पाटील संघटनेचा लढा सुरू होता. त्याला आता यश आल्याचे दिसून येत आहे.
१९९४ मध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील जांभळी-दोडके येथील पोलीस पाटलाची पहिल्यांदा हत्या झाली. अशाप्रकारे गोंदिया जिल्ह्यातील ४ पोलीस पाटलांची हत्या करण्यात आली आहे. सन १९९६-९७ ला गडचिरोली जिल्ह्यातील तीन पोलीस पाटलांची हत्या करण्यात आली. १९९८ ते २००० पर्यंत ११ पोलीस पाटील व त्यानंतर लागोपाटे २०१६ पर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील ५३ पाटलांची नक्षलवाद्यांनी हत्या केली.
शासनाचे कर्तव्य बजावित असलेल्या पोलीस पाटलांना प्राणास मुकावे लागले. परंतु शासनाने या पोलीस पाटलांना शहीद घोषित केले नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांना भरीव मदतही जाहीर केली नाही. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीमेला राबवितांना पोलीस पाटील निमंत्रक म्हणून काम करतो. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम नक्षलवाद्यांना नको किंवा त्या मोहीमेला सहकार्य करणाऱ्यांनाही तंबी देण्याचे काम मागील काही वर्षापूर्वी नक्षलवाद्यांनी केले. परंतु नक्षलवाद्यांच्या धमक्यांना न जुमानता पोलीस पाटलांनी अविरत कार्य केले. यात त्यांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले. परंतु शासनाने त्यानच्या कुटुंबाना मदत केली नाही किंवा त्यांना शहीदही घोषित केले नाही.
लोकशाहीला टिकविण्यासाठी प्राणाची आहूती देणाऱ्या पोलीस पाटलांना शासनाने शहीद घोषित करावे यासाठी संघटनेतर्फे सतत मागणी केली जात आहे. हा मुद्दा संघटनेने मागील २० वर्षापासून लावून धरला, परंतू यश आले नाही. (तालुका प्रतिनिधी)

त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणार पक्के घर
नक्षलग्रस्त भागातील नक्षलवाद्यांकडून हत्या झालेल्या पोलिस पाटलांच्या कुटुंबीयांना पक्के घरे देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशान्वये ना.अमरिशराव आत्राम यांनी पोलीस पाटील संघटनेला दिली. सन २०१४ ला पोलिस पाटलांना ७ हजार ५०० रुपये मानधन देण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन शासनाने मंजूर केला होता. ते देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. इतर १५ मागण्यासंदर्भात शासकीय स्तरावर समिती गठित करुन ते प्रकरण निकाली काढले जाणार आहे.
पेंशन स्वरूपात एक लाख रूपये
पोलीस पाटील संघटनेने सेवानिवृत्त पोलिस पाटलांना पेंशन मिळावी म्हणून ४२ वर्षापासून मागणी लावून धरली होती. परंतु ते शासकीय नोकर नाहीत म्हणून ही मागणी नाकारण्यात येत होती.१० वर्षापासून शासकीय सेवकांची पेंशन बंद करण्यात आली. ते कारण पुढे करून ती नाकारण्यात येत होती. ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केली. सेवानिवृत्त झालेल्या पोलीस पाटलांना आता १ लाख रुपये देण्याचे ठरले. राज्यातील १५ हजार पोलीस पाटलांना याचा लाभ मिळणार आहे.

मागील १० वर्षापूर्वी सुरू केलेला हा लढा पुर्णत्वास नेण्यासाठी संघटनेला यश आले. पेंशन म्हणून एक लाख रूपये पोलीस पाटलांना मिळणार आहे. नक्षलवाद्यांकडून हत्या झालेल्या पोलीस पाटलांच्या नातेवाईकांना पक्के घर देण्याचा निर्णयामुळे पोलीस पाटील संघटना मुख्यमंत्र्याची आभारी आहे.
-भृंगराज परशुरामकर
कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील संघटना