जि.प.च्या २३२ वर्ग खोल्या धोकादायक

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या २३२ वर्ग खोल्या पूर्णपणे जीर्ण व जर्जर झाल्या असून त्या केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असा अहवाल खुद्द जि.प.शिक्षण विभागाने दिला आहे.त्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

ठळक मुद्देकेवळ ३३ वर्ग खोल्यांच्या बांधकामाला मंजुरी : ४०४ शाळांमध्ये समस्या, शिक्षण विभागाची बघ्याची भूमिका

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या २३२ वर्ग खोल्या पूर्णपणे जीर्ण व जर्जर झाल्या असून त्या केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असा अहवाल खुद्द जि.प.शिक्षण विभागाने दिला आहे.त्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
गेल्या दोन दिवसात जिल्ह्यात जि.प.च्या शाळेच्या इमारतीचे स्लॅब कोसळल्याची घटना घडल्या. यानंतर जि.प.शाळांच्या इमारतींवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यात जि.प.च्या एकूण १०६५ शाळा आहे. यापैकी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यातील ६७८ वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत. तर यापैकी २३२ वर्गखोल्या अतिशय जीर्ण व जर्जर झाल्या असून त्या केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची माहिती उघडकीस आली. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील विविध शालेय व्यवस्थापन समित्या, ग्रामपंचायत आणि शाळांनी वर्ग खोल्यांच्या बांधकामासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहार केला.मात्र शिक्षण विभागाने सुध्दा निधीचे कारण पुढे करीत जीर्ण वर्ग खोल्या पाडून नवीन वर्ग खोल्यांचे बांधकाम करण्याकडे दुर्लक्ष केले.जि.प.शाळांच्या २३२ वर्ग खोल्या जीर्ण जर्जर झाल्या असून त्या त्वरीत पाडण्यासाठी अद्यापही कुठलेच पाऊल उचलण्यात आले नाही. जिल्हा नियोजन समितीने सुध्दा ज्या ठिकाणी हजारो विद्यार्थी बसून धडे घेतात त्या जीर्ण वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी निधी मंजूर केला नाही. २३२ वर्ग खोल्या त्वरीत बांधण्याची गरज असताना केवळ ३३ वर्ग खोल्यांच्या बांधकामाला २०१८-१९ मध्ये मंजुरी दिली. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेप्रती जिल्हा प्रशासन सुध्दा कितपत सजग आहे हे दिसून येते. अनेक शाळांमध्ये अद्यापही विद्यार्थ्यांना जीर्ण इमारतींमध्ये धडे दिले जात असून यामुळे एखाद्या वेळेस मोठी घटना घडल्यास याला जबाबदार कोण राहणार असा सवाल सुध्दा उपस्थित केला आहे. जि.प.च्या पदाधिकाऱ्यांनी सुध्दा ही एवढी गंभीर बाब असताना त्याची गांर्भियाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. दोन दिवसात दोन शाळेचे स्लॅब कोसळल्याच्या घटनेनंतर तरी झोपेत असलेल्या शिक्षण विभाग व प्रशासन जागा होते का? यावर काय उपाय योजना करण्यासाठी कुठली पाऊले उचलतात याकडे लक्ष लागले आहे.

उपक्रमांऐवजी इमारतींवर खर्च करा
जि.प.प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे स्वत:ची पाठ थोपाटून घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्चून विविध उपक्रम घेतले जातात. या उपक्रमांसाठी जि.प.शिक्षण विभागाचे अधिकारी जेवढे पुढे पुढे करतात तेवढे मात्र जीर्ण शाळांच्या दुरूस्तीसाठी पुढाकार घेतांना दिसत नाही. त्यामुळे एखादा उपक्रम कमी घ्या मात्र विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून वर्ग खोल्यांचे बांधकाम आधी करा अशी मागणी सुध्दा पालकांकडून केली जात आहे.

दहा वर्षांतच इमारतींची दुर्दशा
जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांचे बांधकाम आठ दहा वर्षांपूर्वी करण्यात आले आहे. मात्र या इमारतींचे सुध्दा स्लॅबचे प्लॉस्टर पडू लागले आहे.त्यामुळे बांधकामात वापरण्यात आलेल्या साहित्य आणि गुणवत्तेवर सुध्दा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाळेसारख्या महत्त्वपूर्ण इमारतीचे बांधकाम करताना बांधकामाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष जात असल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

जीर्ण इमारतींचे करा स्ट्रक्चरल आॅडिट
जि.प.शाळांच्या जीर्ण इमारतींचा मुद्दा मागील दोन दिवसांपासून बराच गाजत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनात जि.प.शिक्षण विभाग व बांधकाम विभागाने जीर्ण शाळा इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करुन त्या दुरूस्तीसाठी पाऊल उचलण्याची गरज आहे.