२३८ ग्राम विद्युत व्यवस्थापक अडकले ‘मानधनात’

ग्रामीण भागात महावितरण कंपनीमार्फत कार्यरत असलेला लाईमन अनेक गावांसाठी नियुक्त असतो.

ठळक मुद्देफक्त १८७ लोकांचे प्रस्ताव पाठविले: ५९ ग्रामपंचायतीत विद्युत व्यवस्थापकांचा अभाव

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : ग्रामीण भागात महावितरण कंपनीमार्फत कार्यरत असलेला लाईमन अनेक गावांसाठी नियुक्त असतो. त्या लाईनमनला त्याच्या अधिपत्याखाली असलेल्या गावांमध्ये वीज वितरणाचे जाळे उपलब्ध आहेत. त्यात काही बिघाड झाला किंवा दुरूस्ती करायची असल्यास लाईनमन तातडीने सेवा देऊ शकत नाही. विद्युत विषयक अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाने ३ हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापक नेमण्याची संकल्पना पुढे आणली. परंतु या संदर्भातील निर्णयाला दीडवर्ष लोटूनही जिल्ह्यातील ग्राम विद्युत व्यवस्थापक संपूर्ण ग्रामपंचायतीत नियुक्त केले नाही.
सद्यास्थितीत गोंदिया जिल्ह्यात ५४५ ग्रामपंचायती आहेत. परंतु यापैकी ४८४ ग्रामपंचायतींची लोकसंख्येच्या ३ हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. ग्राम विद्युत व्यवस्थापक या सर्व ग्राम पंचायतीमध्ये नियुक्त करायचे होते. परंतु ग्रामसेवकांच्या उदासिनतेमुळे अजूनही ५९ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाची नियुक्ती केलेली आहे. ४८४ पैकी ४२५ ग्रामपंचायतमध्ये ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु नियुक्त केलेल्या २३८ ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाचा ठराव ग्रामपंचायतींनी महावितरण कंपनीकडे न पाठविल्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गोंदिया तालुक्यात १०९ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ८४ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ८१ ग्रामपंचायतीत ग्रामविद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ३ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे ८१ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. तिरोडा तालुक्यात ९५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ९० ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ८३ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ७ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे एकही प्रस्ताव पाठविले नाही. आमगाव तालुक्यात ५६ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ५३ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ३४ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. १९ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे २६ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. सालेकसा तालुक्यात ४२ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ३८ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ३६ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. २ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे ३७ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. देवरी तालुक्यात ५५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ५२ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत.
४५ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ७ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे एकही प्रस्ताव पाठविण्यात आले नाही. गोरेगाव तालुक्यात ५५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ४६ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ४२ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ४ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे एकही प्रस्ताव पाठविण्यात आले नाही. सडक-अर्जुनी तालुक्यात ६३ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ५८ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ५१ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ७ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे ४३ प्रस्ताव पाठविण्यात आले.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात ७० ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ६३ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ५३ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. १० ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे एकही प्रस्ताव पाठविण्यात आला नाही. जिल्ह्यात एकूण ५४५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ४८४ ग्रामपंचायती ३ हजार लोकसंख्येच्या आहेत. ४२५ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली. ५९ ग्रामपंचायतीत ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती झाली नाही. महावितरणकडे १८७ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. तर २३८ ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांचे प्रस्ताव पाठविले नाही, त्यामुळे त्यांचे मानधन मिळाले नसल्याची माहिती आहे.
चार तालुक्यांचे एकही प्रस्ताव पाठविले नाही
ग्राम विद्युत व्यवस्थापक म्हणून नियुक्त करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतची असली तरी त्यांचे वेतन काढण्याची जबाबदारी विद्युत वितरण कंपनीची आहे. मागील दीड वर्षापासून ही प्रक्रिया होत असूनही गोंदिया जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांपैकी तिरोडा, देवरी, गोरेगाव व अर्जुनी-मोरगाव या चार तालुक्यातील एकही ग्राम विद्युत व्यवस्थापकाचा प्रस्ताव विद्युत वितरण कंपनीकडे पाठविण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न आहे.