लॉकडाऊनमध्ये परतली सहा राज्यांतून २८३ बालके ()

नरेश रहिले

गोंदिया : पोट भरण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी भटकंती करणाऱ्या आई-वडिलांसोबत स्थलांतरित होणाऱ्या बालकांचे भविष्य अंधकारमय राहू नये यासाठी शासनाने आरटीई कायद्यांतर्गत प्रत्येक मुलाला तो त्याच्या नैतिक अधिकारापासून वंचित राहू नये यासाठी शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कायदा अमलात आणला. या कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांची वारंवार पाहणी केली जाते. कोरोनाच्या काळात देशातील विविध राज्यांत आई-वडिलांसाेबत कामासाठी इतर राज्यांत गेलेली बालके गोंदिया जिल्ह्यात परतली आहेत.

मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, गुजरात, पंजाब व पश्चिम बंगाल या सहा राज्यांत आई-वडिलांसोबत कामाला गेलेली २८३ बालके लॉकडाऊनच्या काळात गोंदिया जिल्ह्यात परतली. त्या सर्व बालकांचा शोध गोंदिया जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाने घेतला. त्या बालकांची नावे शाळेत दाखल आहेत किंवा नाही याची खात्री शिक्षण विभागाने करून घेतली. ज्यांचे नाव शाळेत दाखल नाही अशा बालकांना शाळेत दाखल करून त्यांना शिक्षणाचे हमीपत्र दिले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप डांगे, शिक्षणाधिकारी राजकुमार हिवारे, समन्वयक कुलदीपिका बोरकर यांनी स्थलांतरित बालकांच्या हालचालींवर करडी नजर ठेवून लॉकडाऊनच्या काळात किती बालके आली आणि जिल्ह्यातून बाहेर गेली यावर नजर ठेवली.

बॉक्स

सर्वाधिक बालके छत्तीसगडमधून परतली

गोंदिया जिल्ह्यात लॉकडाऊनच्या काळात गोंदिया जिल्ह्यात परतलेल्या बालकांची संख्या २८३ आहे. त्यापैकी २२० बालके छत्तीसगड राज्यातून गोंदियात परतली आहेत. त्यात १२४ मुले व ९६ मुलींचा समावेश आहे. मध्यप्रदेशातून २१ मुले, २७ मुली अशी ४८, तेलंगणामधून ५ मुले, ५ मुली अशी १० बालके, पंजाबमधून मुलगा, मुलगी, पश्चिम बंगालमधून २ मुले जिल्ह्यात परतली आहेत.

बॉक्स

इतर जिल्ह्यातून परतली ६६ बालके

महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांत असलेली बालके लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतर होऊन गोंदिया जिल्ह्यात परतली. त्यात नागपूर जिल्ह्यातून ३६, यवतमाळ ८, चंद्रपूर ३, भंडारा ९, गडचिराेली ४, पुणे २, अमरावती १, वर्धा ३ बालके स्थलांतरित होऊन गोंदिया जिल्ह्यात आली आहेत.