जागेच्या अधिग्रहणासाठी ३२ लाखांचा निधी

शहरातील पूर्व बायपासच्या (पोलीस मुख्यालय कारंजा-जिल्हाधिकारी कार्यालय-बालाघाट रोड) बांधकामात येत असलेली जागेची अडचण आता दूर होणार आहे.

ठळक मुद्देशहरातील पूर्व बायपास : डिसेंबर अखेर होणार मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील पूर्व बायपासच्या (पोलीस मुख्यालय कारंजा-जिल्हाधिकारी कार्यालय-बालाघाट रोड) बांधकामात येत असलेली जागेची अडचण आता दूर होणार आहे. बायपाससाठी जागा अधिग्रहीत करण्यासाठी ३२ लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळेच लवकरच जागेचे अधिग्रहण करून बायपासचे उर्वरीत काम पूर्ण केले जाणार आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत बायपास वाहतुकीसाठी मोकळा होणार असल्याचे आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.
छत्तीसगड व मध्यप्रदेश राज्यांना लागून असल्याने गोंदिया शहरातून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. यात प्रामुख्याने जड वाहनांचा समावेश असून शहरातून ही वाहतूक होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात अपघात होत होते. शिवाय ट्राफीक जामची समस्या शहरवासीयांसाठी डोकेदुखी ठरत होती.
या समस्येवर कायमचा तोडगा निघावा यासाठी बायपास रस्ता तयार करण्यासाठी आमदार अग्रवाल यांचे प्रयत्न सुरू होते. बायपासने वाहतूक सुरू झाल्यास ट्राफीक जाम व अपघातांची समस्या सुटणार ही बाब आमदार अग्रवाल यांनी हेरली होती. यासाठी त्यांनी १० वर्षांपूर्वी जागा अधिग्रहणाची प्रक्रीया सुरू केली होती. तर तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारमधील केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्री कमलनाथ यांना विनंती करून पूर्वी बायपाससाठी केंद्रीय रस्ते निधीमधून सुमारे ६८ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करवून घेतला होता.
यातील सुमारे १५ कोटी रूपयांचा निधी जागा अधिग्रहीत करण्यासाठी वापरण्यात आला. एवढेच नव्हे तर रेल्वे लाईन असल्याने त्यावर उड्डाणपुलाचे बांधकामही करण्यात आले. मात्र या बायपास बांधकामात मोठ्या प्रमाणात अडचणी आल्या व त्यांच्यावर मात करीत आता बायपासचे सुमारे ९९ टक्के काम जवळपास पूर्ण झाले आहे.
गोरेगाव- आमगाव रस्त्याला जोडणारा बायपास रस्ता उपयोगासाठी मोकळा करण्यात आला आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय ते बालाघाट रोड पर्यंत महसूल व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या चुकीमुळे सुमारे २०० मीटर लांब जागा अधिग्रहीत करता आली नाही. परिणामी बायपासचे पूर्ण होऊनही त्याचा उपयोग होत नव्हता.
शहरासाठी महत्वपूर्ण बायपास रस्ता असल्याने आमदार अग्रवाल यांनी उर्वरीत जागेच्या अधिग्रहणासाठी आवश्यक प्रस्ताव शासनाला पाठविला होता. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.
त्याला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूरी देत जागा अधिग्रहीत करण्यासाठी ३२ लाख रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे.निधी मिळाल्याने जागेची अडचण आता दूर होणार असून लवकरच बायपास वाहतुकीसाठी मोकळा होणार आहे.