344 ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासकराज

निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोर्चेबांधणीलासुद्धा सुरुवात करण्यात आली होती. त्यामुळे गावातील राजकीय वातावरणसुद्धा तापायला सुरुवात झाली होती; पण ग्रामविकास विभागाचे अप्पर सचिव यांनी गुरुवारी पत्र काढत ऑक्टोबर-ते डिसेंबर २०२२ या कालावधी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे पत्र काढले. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्यातील सत्तासंघर्षावरुन वादंग सुरू असतानाच राज्य सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या कालावधी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे पत्र ग्रामविकास विभागाने गुरुवारी (दि.२९) काढले. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील ३४४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर जाणार असून ग्रामीण भागाच्या विकासाला पुन्हा खीळ बसण्याची शक्यता आहे. 
जिल्ह्यातील ३४४ ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल१७ ऑक्टोबरला पूर्ण होत आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. 
निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोर्चेबांधणीलासुद्धा सुरुवात करण्यात आली होती. त्यामुळे गावातील राजकीय वातावरणसुद्धा तापायला सुरुवात झाली होती; पण ग्रामविकास विभागाचे अप्पर सचिव यांनी गुरुवारी पत्र काढत ऑक्टोबर-ते डिसेंबर २०२२ या कालावधी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे पत्र काढले. 
त्यामुळे या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका चार ते पाच महिने लांबल्यास ग्रामपंचायतर्गत सुरू असलेल्या अनेक विकासकामांना ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता आहे तर ग्रामीण भागाचा विकास रखडण्याची शक्यता आहे. 

३४४ ग्रामपंचायतींवर येणार प्रशासक राज 
जिल्ह्यातील ३४४ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ १७ ऑक्टोबरला पूर्ण होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. मात्र, जिल्ह्यात आधीच कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त आहेत त्यातच आता ग्रामपंचायतच्या प्रशासकपदाचा पदभार शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर सोपविला जाण्याची शक्यता आहे. 
कोट्यवधीचा निधी राहणार पडून 
ग्रामविकासात ग्रामपंचायतची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. ग्रामपंचायतींना १५ व्या आयोगातंर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, निवडणुका लांबणीवर जाऊन प्रशासकराज आल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी तसाच पडून राहण्याची शक्यता आहे. 
गावकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर
मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न करता शासनाने त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश काढल्याने गावकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.