साडेतीन लाख लिटर केरोसीनची बचत

शासनाने सार्वजनिक वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी संगणीकृत प्रणालीची अंमलबजावणी केली आहे. ज्या शिधापत्रिकाधारकांकडे गॅस सिलिंडर आहे. त्या ग्राहकांना केरोसीनचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देघोषणापत्राची झाली मदत : जिल्ह्यात २ लाख गॅस सिलिंडरधारक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनाने सार्वजनिक वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी संगणीकृत प्रणालीची अंमलबजावणी केली आहे. ज्या शिधापत्रिकाधारकांकडे गॅस सिलिंडर आहे. त्या ग्राहकांना केरोसीनचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे.
यासाठी शिधापत्रिका धारकांकडून गॅस सिलिंडर असल्याचे घोषणापत्र भरुन घेतले जाते. परिणामी महिन्याकाठी साडेतीन लाख लीटर केरासीन आणि त्यावर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची बचत करण्यात जिल्हा पुरवठा विभागाला यश आले आहे. पुरवठा विभागातर्फे स्वस्त धान्य दुकानातून पीओएस मशिनव्दारेधान्याचे वितरण केले जात आहे. तर केरोसीनचे वितरण करण्यासाठी सुध्दा याच प्रणालीचा अवलंब केला जात आहे.
जिल्ह्यात एकूण १८ वितरक, ११२९ रिटेलर्स व १०६ हाकर्स आहेत. यांच्या माध्यमातून शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीनचे वितरण केले जाते. अनुदानीत रॉकेलचा प्रती लीटर दर २८ रुपये ३० पैसे आहे. तर विनाअनुदानीत केरोसीनचा प्रती लीटर दर ५६ रुपये आहे. मात्र पीओएस प्रणालीपूर्वी केरोसीनचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होत होता. तर शासनाने ज्या शिधापत्रिकाधारकांकडे गॅस सिलिंडर आहे त्यांना केरोसीन न देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे या निणर्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शोध मोहीम राबविली. ज्या शिधापत्रिकाधारकांकडे गॅस सिलिंडर आहे त्यांच्याकडून ते असल्याचे घोषणापत्र भरुन घेण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत ९४ हजार शिधापत्रिकाधारकांनी गॅस सिलिंडर असल्याचे घोषणापत्र भरून दिले.
जिल्हा पुरवठा विभागाने राबविलेल्या मोहीमेमुळे दरमहा साडेतीन लाख लीटर केरोसीन व त्यावरील लाखो रुपयांचे अनुदानाची बचत करण्यास मदत झाली. हे सर्व जिल्हा पुरवठा विभागातंर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचाºयांच्या परिश्रमामुळे शक्य झाल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल सवई यांनी सांगितले.
पीओएस मशीनव्दारे वितरण करणाऱ्यांना अधिक कमिशन
पार्इंट आॅफ सेल (पीओएस) मशिनव्दारे स्वस्त धान्याचे वितरण करणाºया स्वस्त धान्य दुकानदारांना प्रोत्साहान देण्यासाठी शासनाने त्यांच्या कमिशनमध्ये वाढ केली आहे. पीओएस मशिनव्दारे स्वस्त धान्याचे वितरण करणाऱ्या दुकानदारांना प्रती क्विंटल १२० रुपये व पीओएस शिवाय वितरण करणाऱ्या प्रती क्विंटल ८० रुपये कमिशन दिले जात असल्याचे पुरवठा विभागाच्या अधिकाºयांनी सांगितले.
२ लाख शिधापत्रिकाधारकांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतंर्गत स्वस्त धान्य मिळण्यापासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील २ लाख २१ हजार प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त धान्य मिळावे. यासाठी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांना स्वस्त धान्याची उचल करता येणार आहे.