अवघ्या तासभरात ४ लाख ४९ हजार क्विंटल धान खरेदी; शेतकऱ्यांना ठेंगा, व्यापाऱ्यांची मात्र चांदी

धान खरेदीत घोटाळ्याची शंका, गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

गोंदिया : रब्बी हंगामातील धान खरेदीची मर्यादा शिंदे-फडणवीस सरकारने वाढवून देताच जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने गुरुवारी एकाच तासातच ४ लाख ४९ हजार क्विंटल धानखरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी दाखविलेली तत्परता खळबळ उडवून देणारी ठरली आहे. वाढवून दिलेल्या खरेदीची मर्यादा सात ते आठ दिवसांत पूर्ण करता आली असती. फेडरेशनने कमालीच्या घाईने केलेल्या धानखरेदीत व्यापाऱ्यांचेच उखळ पांढरे झाले असून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. या खरेदी प्रकरणात घोटाळा झाल्याची शंका उपस्थित झाली असून, गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली जात आहे.

विदर्भातील सहा आमदारांनी रब्बी धानाचे खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार तडकाफडकी आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर घालून दिलेली धानखरेदीची मर्यादा एका तासातच पूर्ण करण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांनी धान पिकाची लागवड सुरू केली आहे. आधारभूत शासकीय धान खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांकडील धानाची खरेदी न केल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

जर आधारभूत धान खरेदीत शेतकऱ्यांचे धान खरेदी केले असते तर त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले नसते. एक दिवसाला अधिकाधिक १ लाख क्विंटल धान खरेदी करता येते, त्यापेक्षा चारपटींहून जास्त धानाची खरेदी एका दिवसात झाली, ही बाब धक्कादायक आहे. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी ज्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून धान न घेता व्यापाऱ्यांची धान खरेदी केली आहे, त्यांची चौकशी करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून केली आहे.

सालेकसा तालुक्यात पुन्हा घोळ

रब्बी हंगामातील धान खरेदीला यंदा केंद्र शासनाने मर्यादा घालून दिल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ३५ लाख क्विंटल धानाचे उत्पादन झाले असताना, केवळ १५ लाख क्विंटल धानखरेदीला मंजुरी देण्यात आली. त्यात काही धान खरेदी केंद्रांवर व्यापाऱ्यांकडील धान खरेदी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. सालेकसा तालुक्यात हा प्रकार सर्वाधिक झाल्याची ओरड आहे. त्यामुळे या तालुक्यात धानखरेदीत पुन्हा घोळ झाल्याची चर्चा आहे.

नोंदणी केलेले शेतकरी वंचितच

रब्बी हंगामातील धानाची शासकीय धानखरेदी केंद्रांवर विक्री करण्यासाठी जिल्ह्यातील ७७ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. यांपैकी केवळ २५ हजार शेतकऱ्यांकडून धानखरेदी करण्यात आली आहे, तर ५२ हजार शेतकरी अजूनही धानखरेदीपासून वंचित आहेत. मग खरेदीचे उद्दिष्ट एकाच दिवसात पूर्ण झाले कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

गरजू शेतकरी धानाची विक्री करण्यापासून वंचित राहिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.

- विनोद अग्रवाल, आमदार

बोगस सात-बाराच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांचे हित साधण्याचा प्रयत्न धान केंद्र संचालकांनी केला आहे. अशा केंद्र संचालकांवर ताबडतोब कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

- सुनील मेंढे, खासदार

काही केंद्र संचालकांनी व्यापाऱ्यांशी संगनमत करून धानखरेदी केली. याची चौकशी करून संबंधित केंद्र संचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

- गंगाधर परशुरामकर, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस